मुंबई
अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें एक बार फिर गहराती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की करीब 3,084 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। इसमें मुंबई के पाली हिल स्थित उनका आलीशान आवास, साथ ही देश के कई शहरों में फैली 40 से अधिक प्रॉपर्टीज शामिल हैं।
ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में PMLA की धारा 5(1) का हवाला दिया है। फ्रीज की गई संपत्तियां दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में स्थित हैं।
कैसे शुरू हुआ मामला
ईडी की जांच 2017 से 2019 के बीच के Yes Bank–Reliance Home Finance–Reliance Commercial Finance डील से जुड़ी है। आरोप है कि यस बैंक ने इस अवधि में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को 2,965 करोड़ रुपये और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था। बाद में यह फंड कथित रूप से अन्य रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया।
जांच में पता चला कि रिलायंस निप्पॉन फंड को सीधे इन कंपनियों में निवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इससे म्यूचुअल फंड के हितों का टकराव (conflict of interest) होता। इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए निवेशकों का पैसा यस बैंक के जरिए रिलायंस ग्रुप कंपनियों तक पहुंचाया गया, ऐसा ईडी का आरोप है।
ED का दावा क्या है
ईडी का कहना है कि यस बैंक से जारी लोन की प्रक्रिया में कई स्तरों की जांच और व्यक्तिगत मीटिंग्स को दरकिनार किया गया। कई मामलों में लोन एप्लिकेशन, अप्रूवल और एग्रीमेंट एक ही दिन में पूरे कर लिए गए, और पैसा लोन पास होने से पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल, ईडी ने कहा है कि रिलायंस ग्रुप की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया है ताकि जांच पूरी होने तक कोई ट्रांजेक्शन न हो सके। इस बीच, रिलायंस ग्रुप की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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