द फॉलोअप डेस्क:
केंद्र की बीजेपी शासित मोदी सरकार मिशन-2024 की तैयारियों में जुटी है। बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद जहां एक ओर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों में जातीय समीकरणों को साधने की होड़ है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ परिवारों का बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करने में जुटी है। दरअसल, उज्जवला सहित अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को सब्सिडी देने की रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाया है।
उज्जवला के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर में 300 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया। 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को भी लोन देने का निर्णय लिया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया भी जा चुका है। उज्जवला योजना क देशभर में 9.60 करोड़ लाभार्थी हैं। इस प्रकार केवल 2 योजनाओं के जरिए ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 करोड़ परिवारों को साधने की तैयारी कर ली है।
पीएम किसान सम्मान निधि पर केंद्र को भरोसा
हिंदी समाचार वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 10 करोड़ परिवारों के तकरीबन 50 करोड़ वोटरों को साधने की योजना बना रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देशभर के लाखों किसानों तक भी पहुंच बनाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को साल में 3 बार में 6 हजार रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजती है जो किसानों को कृषि उपकरण और खाद वगैरह खरीदने में सहायता करते हैं।
विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बढ़ाई है बीजेपी की मुश्किलें
गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता ने जातीय समीकरणों के आधार पर जरूर बीजेपी को थोड़ा परेशान किया होगा। वहीं, बीजेपी के कई पुराने सहयोगी भी अब एनडीए से अलग हो चुके हैं। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी विधानसभा के चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ती आई है। कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी लाभार्थियों को लोक-लुभावन ऑफर देने में भी जुटी है ताकि चुनाव में फायदा हो।
