डेस्क:
अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एलान किया है। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना अथवा मिशन अग्निपथ के तहत 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना में) रंगरूटों को भर्ती किया जाएगा। 14 जून को केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना का ऐलान किया था।
कार्यकाल पूरा करने पर यहां मिलेगा मौका
मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले 25 फीसदी रंगरूटों को सेना भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में सेवा का मौका मिलेगा। दरअसल, सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए थलसेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की घोषणा की।
इसमें सैनिकों की नियुक्ति 4 साल की छोटी अवधि के लिए संविदा पर की जाएगी।
गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी
गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने बुधवार को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी एवं स्वागतयोग्य कदम है। कार्यालय ने लिखा कि इस संबंध में गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत 4 साल पूरा करने पर अग्निवीरों को सीएपीएफ औऱ असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवा देश की सुरक्षा में आगे भी योगदान दे पाएंगे।
‘अग्निपथ योजना’ युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए @narendramodi जी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है।
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 15, 2022
इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।#BharatKeAgniveer
क्या है मिशन अग्निपथ योजना
गौरतलब है कि मंगलवार को केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना के तीनों शाखाओं में भर्ती किया जाएगा। पूरा कार्यकाल 4 साल का होगा जिसमें से 6 माह का प्रशिक्षण होगा। बाकी के साढ़े 3 साल तक सेवा देने बाद कुल भर्ती युवाओं में से 75 फीसदी को सेवामुक्त कर दिया जाएगा वहीं बाकी 25 फीसदी से आगे भी सेवा ली जाएगी। उनको अलग-अलग विभागों में कमीशन किया जायेगा।
