द फॉलोअप टीम, रांची:
कोरोना काल में रांची के करीब चार हजार वकील और कोर्ट के अन्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। कोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद होने की वजह से 95 फीसदी अधिवक्ताओं की कमाई बंद हो गई है। संक्रमण ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। कारोबारी हो या नौकरीपेशा या फिर वकील सभी आर्थिक तंगी की चपेट में हैं।
फिजिकल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को भेजा पत्र
रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने बताया कि सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट को पत्र भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी। इस बीच राजधानी के वकीलों ने सरकार और कोर्ट से अपने हितों को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। वकीलों की दलील है कि न्याय के मंदिर में आज उन्हें ही गुहार लगानी पड़ रही है।
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'वकीलों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं'
रांची जिला बार एसोसिएशन के प्रशासनिक सचिव पवन खत्री ने बताया कि सामान्य दिनों में कोर्ट में गहमागहमी और केसों की सुनवाई पर वकील, मुंशी समेत दूसरे स्टाफ की रोजी-रोटी टिकी रहती है। लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन सुनवाई के चलते कोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ है। लिहाजा कोर्ट से जुड़े लोगों की आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि मजदूरों के लिए लेबर वेज भी फिक्स है, जबकि वकीलों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।
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