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किसान आंदोलन : न यह मार्क्सवादी है और ना ही गांधीवादी

किसान आंदोलन : न यह मार्क्सवादी है और ना ही गांधीवादी

भरत जैन, दिल्ली:

लगभग एक साल से किसान आंदोलन देश में चल रहा है मोदी सरकार द्वारा संसद में पास कराए गए 3 कानूनों के खिलाफ़। मोदी सरकार के विरुद्ध यह सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। फिलहाल स्थिति गतिरोध की है। पिछले 8 महीने से सरकार और आंदोलन कर्ताओं के बीच में कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। आम जनता का भी कोई बहुत अधिक ध्यान इस तरफ अब नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर कभी-कभी इस बारे में चर्चा हो जाती है। कल ही एक मित्र ने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर लिखा कि यह आंदोलन मार्क्सवादी विचार से प्रभावित है और यह अनुचित है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर ही एक मित्र ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी है। मेरे विचार में न यह आंदोलन मार्क्सवादी है और ना गांधीवादी। यदि ध्यान से देखें तो यह आंदोलन उत्तर पश्चिम भारत के समृद्ध किसानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है। 60 साल पहले हुई हरित क्रांति का मुख्य लाभ इसी क्षेत्र के किसानों को पहुंचा और यही किसान अब और अधिक कमाई के फेर में और अपने कमाई कम होने के डर से इस आंदोलन को चला रहे हैं। यहां यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि मोदी सरकार की नीयत किसानों की भलाई की नहीं है। उसका पूरा प्रयास कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का ही है। परंतु यह लड़ाई गरीब और बहुत छोटे किसान की भी नहीं है।

 

आज से 60 साल पहले पंजाब में केवल 5% क्षेत्र में चावल की पैदावार होती थी जो कि आज बढ़कर 40% हो गई है। दूसरी तरफ दालें, तिलहन और मक्का जैसी फसलें पंजाब से गायब हो गई हैं। कारण साफ है कि चावल की फसल में उन्हें अधिक लाभ मिलता है। उनके अधिक लाभ से कोई एतराज नहीं हो सकता अगर इस लाभ का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ रहा होता। चावल की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। पंजाब में मानसून के समय जब चावल बोया जाता है बहुत अधिक बारिश नहीं आती है और चावल को पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। कहां से आता है या पानी ? जमीन के नीचे से अंडरग्राउंड पानी। पंजाब में बड़ी तेजी से जल स्तर गिरता जा रहा है- औसतन 0.5 मी. प्रतिवर्ष। सरकार यह जानती है और इसीलिए 2009 से पंजाब में जून से पहले चावल बोने पर रोक लगी हुई है। परंतु उसका उल्लंघन होता रहता है।

 

सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के लिए बहुत बिजली की जरूरत पड़ती है और किसानों के आंदोलन की एक मांग यह भी है की बिजली के रेट ना बढ़ाए जाएं। इसके अलावा हर साल दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण की जो समस्या है वह भी चावल की खेती से जुड़ी हुई है। 1993 तक पंजाब में अधिकतर PR-106  वैरायटी चावल की  होती थी। इसकी फसल को तैयार होने में कुल 145 दिन लगते थे और उपज होती थी 26 क्विंटल प्रति एकड़। 1993 में आयी एक नई वैरायटी पूसा - 44 जो कि 160 दिन में तैयार होती है और फसल होती है 32 क्विंटल प्रति एकड। पैदावार तो बढी़  लेकिन जो 15 दिन का अंतर आया इस कारण किसानों को चावल को खेत से हटाकर गेहूं बोने का समय बहुत कम हो जाता है, इसलिए तरीका यही है कि जो पराली  बचती  है चावल की उसको जला दिया जाए। इसीलिए साल दर साल दिल्ली में नवंबर के महीने में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। सरकार पराली जलाने पर केस करती है और अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों पर पराली जलाने की केस वापस दिए कि किसानों ने इसको अपनी बहुत बड़ी जीत बताया।

 

 

बार-बार एक ही फसल उगाने से धरती की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती है, और खाद और कीटनाशक दवाइयों का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है। पंजाब में मंडी डबवाली से अबोहर-जोधपुर एक्सप्रेस को कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 80% मरीज वही होते हैं जो पंजाब के मालवा और साथ लगे इलाके जैसे सिरसा और फतेहाबाद से बीकानेर कैंसर का इलाज करवाने के लिए जाते हैं । खुशहाली की इतनी कीमत पंजाब के लोगों को और आसपास के लोगों को देनी पड़ रही है इसका अंदाजा लगाएं।

 

इतने महीनों से किसान अपने घर से दूर बैठे कैसे हैं ? कारण साफ है कि उनके पास में  इतना पैसा है कि वे दूसरे प्रदेशों से या अपने ही प्रदेश में गरीब लोगों से मजदूरी पर खेती  करवा सकें। वे  काजू ,बादाम या पिज्जा खाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं है परंतु दिक्कत इस बात की है कि एक तरफ काजू ,बदाम खाए किसान और दूसरी तरफ किसान आत्महत्या करे तो इसको किसानों का आंदोलन कहना ठीक नहीं है। यह एक नवोदित पूंजीपति वर्ग है जो किसान है पेशे से परंतु केवल पूंजीवादी  लड़ाई लड़  रहे हैं एक पूंजीवादी व्यवस्था में । इनका संबंध ना मार्क्सवाद से गांधीवाद से। गांधी और मार्क्स दोनों सबसे गरीब आदमी को ही श्रमिक समझते थे। गांधी कभी भी इस प्रकार के प्रदूषण बढा़ने वाले कार्यों का समर्थन नहीं कर सकते थे । इन किसानों का केवल अपनी पूंजी को बढ़ाने का  स्वार्थ है और वर्तमान सरकार के विरोधियों को एक मौका मिल गया है कि इन के कंधे पर बंदूक रखकर के सरकार पर वार किया जाएं।  किसानों से सहानुभूति रखना ठीक है ,ज़रूरी भी है क्योंकि किसान इस देश के सबसे गरीब लोग हैं आमतौर पर , परंतु जो किसान दिल्ली  की सीमाओं पर बैठे हुए हैं यह वह किसान नहीं है जिनको की बहुत अधिक सहानुभूति की ज़रूरत है। सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना है तो बहुत से मुद्दे हैं । सरकार के विरोधियों को उन्हीं पर आंदोलन करना चाहिए ना कि किसानों के सहारे।

 

(लेखक गुरुग्राम में रहते हैं।  संप्रति स्‍वतंत्र लेखन।)

नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का भी सम्मान करते हैं।