द फॉलोअप टीम, डेस्क:
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड का दोषी पाया गया। हत्याकांड में बाकी 4 दोषी जसबीर, अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल हैं। पंचकुला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बाकी 4 दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि साध्वियों के साथ यौन शोषण करने का दोषी पाए जाने पर गुरमीत सिंह को पहले ही 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
मृत्यु-पर्यंत जेल में रहेगा गुरमीत राम रहीम
गौरतलब है कि सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने स्पष्ट किया कि गुरमीत राम रहीम मृत्यु पर्यंत जेल में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में सुनाई गई सजा पहले सुनाई जा चुकी सजा के साथ ही चलेगी। फैसला आने के बाद रणजीत सिंह के बेटे जगसीर ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और कहा कि न्याय मिला। गौरतलब है कि सोमवार को राम रहीम की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। बाकी 4 दोषियों को पंचकुला कोर्ट लाया गया था। गौरतलब है कि सुरक्षा कारणों से राम रहीम की पेशी वर्चुअली की गयी। पंचकुला में सुरक्षा के नजरिये से धारा-144 लगा दिया गया था। पूरे पंचकुला में आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया गया था।

गुरमीत सिंह सहित 4 दोषियों को सुनाई सजा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने गुरमीत राम रहीम और बाकी 4 दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। गौरतलब है कि गुरमीत ने कहा था कि वो इस देश का नागरिक है और उसे अदालत पर पूरा भरोसा है। उसने सामाजिक कार्यों और बीमारी का हवाला देकर रियायत की मांग की थी। गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने बीते 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलील सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
10 जुलाई 2002 को हुई थी रणजीत सिंह की हत्या
रणजीत सिंह हत्याकांड के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा कमिटी की मैनेजमेंट कमिटी के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रणजीत सिंह कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। बताया जाता है कि डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी। मामले में पुलिस की जांच से नाखुश रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब औऱ हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।