द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी है, इस मामले पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि जनगणना में OBC जातियों की गिनती एक कठिन काम है। इससे पूरी या सही सूचना हासिल नहीं की जा सकती है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से उन तमाम राजनीतिक दलों, संगठनों को झटका लगा है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनमे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे।

‘गलतियों से भरा हुआ है पुराना डाटा’
केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई ठोस डाटा नहीं है। 2011 में किया गया सोशल इकॉनोमिक और कास्ट सेंसस गलतियों से भरा हुआ है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उस जनगणना का डाटा किसी आधिकारिक इस्तेमाल के लिए नहीं है, ना ही यह सार्वजनिक है। इसलिए जाति से जुड़े मामलों पर राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इस डाटा में गलतियां हैं, साथ ही कई जातियों के एक समान नाम कई तरह की दिक्कतें ला सकतीं हैं। केंद्र ने 2021 की जनगणना में जाति का सेक्शन जोड़ने का विरोध किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने की थी मांग
महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में दर्ज ओबीसी के जातीय आंकड़ों की जानकारी मुहैया कराएं। इस पर केंद्र ने कहा कि 2011 में इकट्ठा किए ओबीसी डेटा में काफी गलतियां हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले वर्ष जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़े सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया लेकिन इसमें जाति के किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है। यह मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की।