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वह दिन दूर नहीं जब झारखंड से उग्रवाद का सफाया होगा: हेमंत सोरेन

वह दिन दूर नहीं जब झारखंड से उग्रवाद का सफाया होगा: हेमंत सोरेन

द फॉलोअप टीम, दिल्ली:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनका प्रभाव पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खूंटी, चाईबासा, कोल्हान क्षेत्र तथा बिहार सीमा के कुछ इलाके तक सीमित रह गया है। वह दिन दूर नहीं जब इन स्थानों से भी वामपंथी उग्रवाद का सफाया होगा। सीएम आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बोल रहे थे। उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2016 में 195 उग्रवादी घटनाएं हुई थीं और 2020 में 125 । वर्ष 2016 में उग्रवादियों द्वारा 61 आम नागरिकों की हत्या की गयी थी और 2020 में यह संख्या 28 रही। इस अवधि में कुल 715 उग्रवादी गिरफ्तारी हुए और पुलिस मुठभेड़ में 18 उग्रवादी मारे गए।

बिल नहीं भेजे केंद्र सरकार 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 तथा 2021 के अगस्त तक 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण नीति का राज्य में प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा भटके युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास हो रहा है। राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए 'सहाय' योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उग्रवाद की समस्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति के बदले भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से राशि की मांग करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। इस मद में झारखण्ड के विरुद्ध अबतक 10 हजार करोड़ रुपये का बिल गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है। मेरा आग्रह है कि इन बिलों को खारिज करते हुए भविष्य में इस तरह का बिल राज्य सरकारों को नहीं भेजने का निर्णय लिया जाये। 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनाएं अचानक बंद न हों 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने समय-समय पर उग्रवाद के उन्मूलन के लिए कई योजनाएं लागू की गयी हैं। जिसका विशेष लाभ भी मिला है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ जिलों के लिए यह योजनाए बंद हो गयी। जिससे उग्रवाद को पुनः पैर पसारने का मौका मिल सकता है। इसी संदर्भ में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत् प्रति जिला 3300 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। प्रारम्भ में यह योजना 16 जिलों के लिए स्वीकृत की गयी थी, लेकिन इस साल  08 जिलों के लिए।  इसी प्रकार एसआरई योजना से कोडरमा, रामगढ़ तथा सिमडेगा को बाहर कर दिया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि दोनों योजनाओं को सभी नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अगले पांच वर्षों तक जारी रखा जाय।

मनरेगा मजदूरी दर और पेंशन राशि बढ़े 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की दशा को सुधारने में मनरेगा एक कारगर उपाय है। मनरेगा झारखण्ड में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन झारखण्ड के श्रमिकों को जो मजदूरी मिल रही है, वह बेहद कम है। अन्य राज्यों में 300 है, लेकिन झारखण्ड में 200 भी नहीं। हमने राज्य की निधि से मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलायी जा रही हैं उसे फिर से देखने की जरूरत है। अभी भी भारत सरकार एक बुजुर्ग और विधवा को हर महीने मात्र 250 रुपये देती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों लिए तो यह राशि बेहद कम है क्योंकि वहां जीवन ज्यादा कठिन है। इसलिए पेंशन बढ़नी ही चाहिए। 

 

विद्यालयों की संख्या बढ़े 

राज्य में 192 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 82 उग्रवाद प्रभावित जिलों में हैं। एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति के लिए जो निर्धारित मापदण्ड में 50% की शर्त रखी गयी है उसे को समाप्त किया जाए, ताकि आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का लाभ मिल सके। झारखण्ड में 261 प्रखंड हैं, परन्तु मात्र 203 प्रखंडों में ही केंद्र सरकार की सहायता से कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण किया गया। 57 विद्यालय राज्य सरकार अपनी निधि से प्रारंभ की है। राज्य की बेटियां इन विद्यालयों में नामांकन चाहती हैं। झारखण्ड जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ 100 कस्तूरबा विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे। नक्सल विरोधी अभियान में हमारी सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय हमेशा बना रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस युद्ध को अवश्य जीत पायेंगे।