द फॉलोअप टीम :
साल 2019, 28 दिसंबर को झारखण्ड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। इसके ठीक तीन महीने पुरे होने के छह दिन पहले, यानि की 22 मार्च 2020 को एक दिन के लिए लॉकडाउन लग गया। और इसके ठीक तीन दिन बाद 25 मार्च से जो लॉकडाउन लगा है, उसे अबतक धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। अब छह दिन बचे हैं, जिसे पूरा करने के बाद 28 दिसंबर को हेमंत सोरेन की सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लेगी। अब बारी रिपोर्टकार्ड की है, जिसे जनता के सामने उपलब्धि के तौर पर बताना है। जनता की नजरों में सरकार के कामकाज का अच्छा संदेश जाए, इसके लिए सरकार के साथ-साथ सत्ता में शामिल राजनैतिक दल भी तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि गिनानी है। और उपलब्धि गिनाते समय क्या-क्या बोलना है।
चुनावी वादों पर कोरोना का कहर
एक साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने, सरकार बनते ही किसानों की ऋण माफ़ी और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त जैसे चुनावी वादों से जुड़े सवालों का एक कॉमन जबाव दिया जायेगा। पार्टी की तरफ से विधायकों को बताया जायेगा कि इनसब के पीछे कोरोनावायरस का संक्रमण है। जनता तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि सरकार की मंशा वादा निभाने की है, आने वाले समय में सभी चुनावी वादों पर काम किया जायेगा।
केंद्र सरकार कर रही असहयोग
विधायक जनता तक यह बात पहुंचाएंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार झारखण्ड के साथ सौतेला व्यव्हार कर रही है। इसके लिए डीवीसी मामला, जीएसटी का बकाया पैसा, कोल माइंस की नीलामी प्रक्रिया और तीन मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगाने को आधार बनाया जायेगा।
विधायक दल की है बैठक
झारखण्ड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। यह पहले से तय होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे विधायकों को ट्रेनिंग की जरुरत नहीं है। पार्टी की कोशिश है कि हर महीने विधायक दल की बैठक हो। चुकी सरकार एक साल अपने कार्यकाल का पूरा करने जा रही है, जाहिर सी बात है इसपर भी चर्चा होगी।
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