द फॉलोअप टीम, रांची:
एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सिविल कोर्ट ने अपना फैसला 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। जांच अधिकारी की ओर से अदालत में दायर पीसी एक्ट जोड़ने के मामले पर सुनवाई सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा। दरअसल 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने चुनाव में एक खड़े प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए बड़कागांव के तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया गया था और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकी भी दी गई थी। 2018 में इस घटना को लेकर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब 2021 में पीसी एक्ट लगते ही यह मामला एसीबी कोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा।
2 जून प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनुज कुमार की अदालत ने संज्ञान लिया है। पिछली सुनवाई के फैसले को भी सुरक्षित रख लिया गया था और 7 जून की तारीख मिली थी। आज फिर से अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हॉर्स ट्रेड्रिंग मुकदमे में ट्रायल फेस करना पड़ सकता है।
पीसी एक्ट जोड़ने की अर्जी
इस मामले में पीसी एक्ट की धाराओं को जोड़ने की अर्जी अदालत में दी है। उस अर्जी में प्राथमिकी आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार का नाम है। साथ में रघुवर दास को नामजद किया गया है अप्राथमिकी आरोपी के रूप में। इससे साफ लग रहा है कि पीसी एक्ट जुड़ते ही के रघुवर दास का नाम भी इस केस में जुड़ जाएगा। अगर इस केस पर पीसी एक्ट जुड़ जाती है तो आरोपियों को निचली अदालत से राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी।
गरम मुद्दा है पीसी एक्ट जुड़ना
इस हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट जोड़ने का मुद्दा काफी गरम है। इससे पहले सीबीआई के साथ राज्य पुलिस पीसी एक्ट जोड़ चुकी है। यानी यह पहली बार नही है। राज्यसभा चुनाव 2012 में वोट के बदले नोट मामले में सीबीआई ने आरोपी आरके अग्रवाल के खिलाफ पीसी एक्ट एक साल बाद जोड़वाया था वहीं पूर्व मेयर रमा खलखो से जुड़े वोट के बदले नोट के मामले में भी पीसी एक्ट की धारा बाद में जोड़ी गई थी।
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