द फॉलोअप टीम, रांची:
छठी जेपीएससी परीक्षा में गलत ढंग से चयनित 326 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने सात जून को अवैध घोषित कर दिया था। वहीं जेपीएससी के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की आदेश दिया। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक उन अवैध अधिकारियों को पद मुक्त नहीं किया गया और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है। जिससे युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश बढता जा रहा है। छठी जेपीएससी की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। बुधवार को गांधी वाटिका मोराहबादी में जेपीएससी के अभ्यार्थियों ने बैठक की और राज्यव्यापी आन्दोलन की रणनीति बनाई । बैठक में राज्य के 24 जिलों में चरणबद्ध तरीके से आन्दोलन करने पर सहमति बनी।
धरना-प्रदर्शन किया गया
एक ओर जहां अभ्यर्थियों ने छठी जेपीएससी की रद्द की मांग की। 7वीं जेपीएससी में सुधार को लेकर सरकार से पुरजोर गुहार लगाई। दूसरी ओर 5 वर्षों से लंबित नियुक्तियों को जल्द निस्तार करने की आवाज़ उठाई। अभ्यार्थी ने नई स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि किसी भी हालत में बिना नई बहाली के पहले नई नियोजन नीति बननी चाहिए साथ ही साथ लंबित नियुक्तियों, जो 5 वर्षों से पूरी नहीं हो पाई है, यथाशीघ्र उसे हल किया जाए। प्रदर्शन में अमरदीप रावत, उमेश प्रसाद, राजकुमार मिन्ज, मनोज यादव, मनोरंजन घोष,कृष्ण किशोर, बलराम, दीपक अन्य सैकड़ो छात्र शामिल रहे। 2 जुलाई को गिरीडीह में आन्दोलन किया जायेगा।
