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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेट्स हटाने लगे प्रदर्शनकारी किसान

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेट्स हटाने लगे प्रदर्शनकारी किसान

द फॉलोअप टीम, डेस्क: 

बीते 10 महीने से जारी किसान आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली-यूपी प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने बैरिकेटिंग हटाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने प्रदर्शनकारी साथी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेट हटाते दिखे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में भी दिखी। 

पूरी सर्विस रोड खाली करने का वादा किया
इस बीच किसानों ने कहा कि है कि यदि पुलिस ने बैरिकेट्स खोल दिये तो हम पूरी सर्विस रोड खाली कर देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हटने से गाजियाबाद और दिल्ली आने-जाने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पंजाब, यूपी और हरियाणा सहित देश के अन्य हिस्सो के किसान बीते 10 माह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बीते 10 माह से किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाये गये हैं। 

राकेश टिकैत ने दिल्ली कूच का आह्वान किया
गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि हमने कहां रास्ता रोक रखा है। पुलिस ने रास्ता रोका है। हम पूरा रास्ता खोलेंगे। दिल्ली जाएंगे। हमें दिल्ली जाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार किसान संगठनों को रोड ब्लॉक करने को लेकर फटकार लगाई गई थी जिसका परिणाम है कि अब सर्विस रोड को खोलने की कवायद की जा रही है। 

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई
गरौतलब है कि गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाई गई कृषि कानूनों का विरोध करने का पूरा अधिकार है लेकिन वे अनिश्चितकाल तक के लिए सड़कें अवरुद्ध नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति एसएस कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि कानूनी रूप से चुनौती लंबित है फिर भी कोर्ट विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं है लेकिन आखिर में कोई ना कोई समाधान तो निकलना चाहिए। लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है।

 

नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने दायर की याचिका
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियन्स से इस मुद्दे पर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि मामले में नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई की जा रही थी। याचिका में कहा गया था कि किसान आंदोलन की वडह से सड़क अवरुद्ध हो गई है जिससे आम नागरिकों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है।