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जेएसएससी नियमावली: HC ने पूछा हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाने का क्या औचित्य

जेएसएससी नियमावली: HC ने पूछा हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाने का क्या औचित्य

द फॉलोअप टीम, रांचीः
जेएसएससी ने अपनी नियमावली को संशोधित किया था, जिसके खिलाफ कुशल कुमार और रमेश हांसदा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज इस याचिका मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि किन मामलों में संशोधन किया गया है। इससे संबधित संचिका कोर्ट में पेश की जाये। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। राज्य सरकार पक्ष से महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद ने अपना पक्ष रखा,  21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। 


हिंदी को हटाना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति 
कोर्ट ने पूछा है कि हिंदी और अंग्रेजी को पेपर टू से हटा कर बंगाली, उर्दू को शामिल करने का क्या मकसद है। क्या सरकार के पास हिंदी भाषियों को लेकर कोई डाटा है। और क्या भाषा का विषय अनिवार्य है तो हिंदी को हटाने का निर्णय क्यों लिया गया। इस संबध में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि इस तरह का प्रावधान करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। संस्थानों के भौगौलिक स्थिति के आधार पर राज्य सरकार ने वर्गीकरण किया है, ये संविधान योग्य नहीं है। परीक्षा की मूल योग्यता स्नातक है.।  ऐसे में दसवीं और 12वीं के संबध में राज्य सरकार के संस्थानों से परीक्षा पास करने की शर्त गैर कानूनी है। पेपर दो में अंग्रेजी और हिंदी को हटाकर उर्दू को शामिल करना, रांजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है।  


 

याचिका में क्या है मांग 
दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य के संस्थानों से ही दसवीं और बारवी की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया गया है जो संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वह उम्मीदवार जो राज्य के निवासी हैं लेकिन राज्य के बाहर से पढ़ाई किया हो तो उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है।  नयी नियमावली में हिंदी और अंग्रेजी को बाहर हटा दिया गया है। जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया एक खास वर्ग के लोग पढ़ते हैं। ऐसे में खास वर्ग को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर देना और हिंदी भाषी बहुल अभ्यर्थियों के अवसर में कटौती करना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। इसलिए दोनों प्रावधानों को निरस्त कर देना चाहिए । ऐसा अभ्यर्थियों की मांग है।