द फॉलोअप टीम, रांची: लॉकडाउन में रोजगार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रोजगार की समस्या से परेशान कई लोगों के सुसाइड करने की खबरें भी आ रही हैं। झारखंड सरकार राज्य से पलायन कर रहे लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इधर बैंकों के कर्ज तले दबे किसानों को नोटिस भेजे जाने पर सीएम चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी को गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए भी नीति बनाकर उनकी स्थिति पर काम किया जाएगा।
कर्जदार किसानों पर जल्द होगा फैसला
बैंकों के कर्जदार किसानों को नोटिस भेजे जाने पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बहुत जल्द इस मसले पर फैसला ले लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके ऐसे खिलाड़ियों की बदहाली पर भी चिंता जतायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेल नीति तैयार कर ली है। जल्द ही इस कार्ययोजना को धरातल पर जल्द उतारा जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार आए। बता दें कि बीते दिनों ऐसे कई खिलाड़ियों की बदहाली का मामला सामने आया था। इससे सरकार को अवगत कराया गया था।
लोगों को रोजगार से जोड़ना सरकार की चुनौती
कोरोना काल की त्रासदी में पलायन किए लोगों के लिए रोजगार पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हर बार अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी अपने वेतनमान को लेकर या स्थायीकरण को लेकर हड़ताल आंदोलित हैं, या फिर हड़ताल का अल्टीमेटम दे रहे हैं। एक साथ इतनी चुनौतियों पर खरा उतरना सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। पलायन रोकने या अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को काम देने के लिए राज्य सरकार ने मनरेगा पर जोर दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मनरेगाकर्मी भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलित हैं।
मनरेगाकर्मियों की मांग पर भी गौर करे सरकार
इधर, झारखंड राज मनरेगाकर्मी संघ के स्थायीकरण का मामला भी जोर पकड़ रहा है। मनरेगाकर्मियों का कहना है कि पिछले करीब 12-13 साल से वे लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन उनकी नौकरी का कोई और ठिकाना नहीं है। उन्हें अफसर मनमानी तरीके से बर्खास्त कर देते हैं। साथ ही स्थाई नहीं होने की वजह से घटना-दुर्घटना होने पर उनके परिजनों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। कोविड-19 के संक्रमण की इस काल में भी उनकी सुरक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका ना तो स्वास्थ्य बीमा है और ना ही जीवन बीमा, इसलिए इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।
स्वतंत्रता दिवस पर कई योजनाओं की घोषणा संभव
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। श्रमिकों के लिए योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर हेमंत सरकार इसका एलान करेंगे। इस योजना में सबसे ज्यादा रोजगार पर ध्यान दिया गया है। इस योजना का प्रस्ताव नगर विकास विभाग ने तैयार किया है। इसका संचालन मनरेगा की तर्ज पर ही होगा। इस योजना में श्रमिकों के रोजगार की गारंटी भी होगी और 100 दिन काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी देने की तैयारी में है।
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