द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्षेत्र और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में सदन में रखेंगे। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने विधायकों के साथ बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लागू लैंड बैंक को निरस्त करने की मांग करने को कहा ताकि गरीबों को जमीन वापस मिल सके।
आरक्षण का मुद्दा उठाने का दिया निर्देश
आरपीएन सिंह ने विधायकों को ये भी निर्देश दिया कि 27 फीसदी आरक्षण के मुद्दे को सदन के में उठाएं। विपक्ष का कहना है ये सरकार की योजना होनी चाहिए ना की कोई पार्टी विशेष का एजेंडा होना चाहिए। कांग्रेसी विधायकों को हिदायत दी गई है कि वे सरकार की योजनाओं को सही तरीके से वहां रखें और जनता के हित से जुड़े मुद्दों को उठायें।
जन-सरोकार के मुद्दों पर होगी बहस
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सदन के अंदर जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाया जाएगा पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से लैंड बैंक को बनाया लेकिन उसका फायदा गरीब जनता को नहीं मिला उसे गरीब जनता को इस तरीके से इसका लाभ मिले इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग जो लगातार उठ रही है उसे सदन के अंदर रखने का काम किया जाएगा। जनता से जुड़े तमाम मुद्दे पार्टी के लिए प्राथमिकता में होंगे क्योंकि चुनावी एजेंडे में भी यह तमाम चीजें शामिल थीं।
आजसू पार्टी ने किया पलटवार
कांग्रेस के द्वारा लैंड बैंक और आरक्षण के मुद्दे को उठाने के बयान पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सदन के अंदर जिस मुद्दे को उठाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सरकार का एजेंडा होनी चाहिए ना कि किसी पार्टी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस पार्टी को समर्थन कर रही है उस पार्टी के मुखिया का पहला एजेंडा होना चाहिए कि आरक्षण के मुद्दे पर बात करें। आज सरकार बने 2 साल हो गए हैं लेकिन इस विषय पर सरकार चुप है।
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