द फॉलोअप टीम, रांची:
कोरोना के कारण में देश में महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक थी। केंद्र सरकार ने रोक हटा ली है। जिसका सबसे बड़ा लाभ झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। उन्हें अब 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह 1 जुलाई 2021 की तिथि से लागू होगा। अब तक महज 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता रहा है। सूबे के 2 लाख कर्मियों को इसका फायदा पहुंचेगा। यह लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी मिलेगा। यह खुशखबरी इसलिए कि इन्हें आज मुख्यधमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
कैबिनट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी
-जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई महंगी। स्टांप ड्यूटी में इजाफा। इससे राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व मिलेगा।
-झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली 2021 को मंजूरी। गाड़ियों पर अब ज्यादा लगेगा टैक्स।
-सरकारी आईटीआई में छात्रों को एडमिशन के समय कॉशन मनी अब 500 रुपए देना होगा। पहले 50 रुपए देने पड़ते थे।
-सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताबें मिलेंगी।
-रामगढ़ जिले में बरलंगा-नेमरा-कसमा रोड दो लेन में बनाने पर 176 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
-डीवीसी और एनटीपीसी को अब सीधे कोषागारों से राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
-झारखंड राज्य विधि आयोग को 13 नवंबर 2021 तक तक अवधि विस्तार दिया गया है.
-मधुपुर उपचुनाव में खर्च किये गये साढ़े पांच करोड़ की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है.
-झारखंड के 8 कारा कर्मियों की सेवा नियमित होगी।
-राष्ट्रीय जलशक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए आईआईटी रूड़की से एग्रीमेंट किया जाएगा।
-महिला बाल विकास के तहत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक विस्तार मिला।
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