द फॉलोअप टीम, रांची:
बीते मंगलवार को लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया था। जहां से इसे पारित का दिया गया। कुल मिलाकर बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े। आज यानी बुधवार को यह यह सं'शोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जिस तरह से इस बिल को कल समर्थन मिला है उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज राजयसभा में भी यह ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पारित कर दिया जायेगा। इस संसोधन बिल का समर्थन कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल तक कर रहे हैं। यह बिल जैसे ही पास होती है वैसे ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची बनाने का अधिकार मिल जायेगा।

कानून के रूप में होगा लागू
आज राजयसभा में यह बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा। वहां राष्टपति के हस्ताक्षर मिलने के बाद यह पूरे देश में कानून के रूप में लागू हो जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा। लोकसभा में जब इस बिल को लेकर पहले भी चर्चा हुई थी तब कई दलों ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की थी। साथ ही 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की भी मांग की गयी थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण का फैसला खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के दायरे में जातियों को घटाने बढ़ाने का अधिकार केंद्र के पास है। लेकिन अब अगर स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची मे शामिल किया गया तो, उधर महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार भी मराठा आरक्षण पर काम कर सकती है।

भाजपा को हो सकता है फायदा
इस बिल के पास होने के बाद अगर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर शिवसेना ने काम करना शुरू किया, तो कहीं न कहीं इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। भाजपा को महाराष्ट्र में इस बिल से लाभ मिल सकता है। चुंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, और महाराष्ट्र में शिवसेना की इसलिए महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमाने में ये बिल उसकी मदद कर सकता है।

जेएमएम का मिला समर्थन
इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया, साथ ही पार्टी के सांसद विजय कुमार हांसदा ने कहा कि जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो का क्या होगा। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो बेटा अपनी संपत्ति बेचता है वो नालायक कहलाता है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप लायक हैं या नहीं।