द फॉलोअप टीम, दिल्लीः
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए जरुरी सूचना जारी कर दी है। कोर्ट ने हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) से परिक्षा लेने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं पहले ही शुरू हो गयी हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। CBSE और ICSE की दसवीं और बारहवीं की टर्म परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोर्ट में याचिका दायर करके परीक्षा को हाईब्रिड मोड में कराने को कहा था जिसे कोर्ट ने इंकार कर दिया है।
क्या कही कोर्ट ने....
परीक्षा मोड में बदलाव नहीं होगा
परीक्षा केवल ऑफलाइन होगी
परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, इसलिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं

क्या दी गया दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की पहले सत्र की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो गयी हैं जबकि सीआईएससीई की बोर्ड परीक्षाओं के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होनी हैं। सीबीएसई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ को बताया कि ऑफलाइन माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए सभी एहतियात बरते गए हैं और परीक्षा केंद्रों की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 15,000 तक कर दी गयी है। पीठ ने कहा कि ‘‘वह उम्मीद और विश्वास’’ करती है कि प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियात और उपाय करेंगे कि परीक्षा के दौरान किसी के भी साथ कुछ अप्रिय नहीं हो।
बच्चों में वायरस फैल सकता है
हाइब्रिड माध्यम से परीक्षा की मांग करने वालों का कहना है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और यह कहना जल्दबाजी होगी कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। बच्चों के बीच वायरस फैल सकता है. इससे 14 लाख बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। याचिकाकर्ता केवल यही चाहते हैं कि हाइब्रिड मोड अभी जारी रहे. क्योंकि पहले 40 छात्र कक्षा में बैठते थे, लेकिन अब कक्षा में केवल 12 छात्र ही बैठेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों को बढ़ाकर 15,000 किया गया है. साथ ही तीन घंटे का परीक्षा समय अब घटाकर 90 मिनट कर दिया गया है.।