द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन सबको शीतकालीन सत्र के शेष हिस्से से के लिए निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि सीपीएम के एलाराम करीम, कांग्रेस के फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, सीपीआई के बिनॉय विश्वम, टीएमसी की डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई को शीतकालीन सत्र के बाकी बचे हिस्से से निलंबित किया गया है।

एलमारन करीम ने बताया अलोकतांत्रिक फैसला
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से राज्यसभा सांसद एलमारन करीम ने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सत्तावादी निर्णय है। हमारी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, सचिवालय या संसदीय मंत्री में से किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का आधार पिछले सत्र को बनाया गया और कार्रवाई इस सत्र में की गई। उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक फैसला है। इसका कोई आधार नहीं है।
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कांग्रेसी नेताओं ने बताया असंवैधानिक फैसला
कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने कहा कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई है। हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। रिपुन बोरा ने कहा कि ये एकतरफा, पक्षपाती और प्रतिशोधी फैसला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से भी कोई सलाह नहीं ली गई।

राज्यसभा के उपसभापति पर पक्षपात का आरोप
कांग्रेस सांसद छाया वर्मा जो निलंबित सांसदों में से एक हैं, उन्होंने कहा कि ये निलंबन अनुचित और अन्यापूर्ण था। अन्य दलों के सांसदों ने भी हंगामा किया लेकिन अध्यक्ष ने केवल मुझे निलंबित कर दिया। पीएम पर निशाना साधते हुए छाया वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भारी बहुमत है।

पक्ष नहीं रखने देने का आरोप भी लगाया
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक में भी एक आरोपी को सुना जाता है। उनके लिए वकील उपलब्ध करवाये जाते हैं। कभी-कभी सरकारी अधिकारियों को उनका पक्ष लेने के लिए भेजा जाता है। यहां हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। ये लोकतांत्रिक फैसला है।