द फॉलोअप टीम, मुंबई:
साल 2013 में मुंबई के शक्ति मिल सामूहिक बला'त्कार मामले में 3 आरोपियों की मौ'त की सजा को रद्द कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी मौ'त की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। बचाव पक्ष ने आईपीसी की धारा 376 (E) पर सवाल उठाया था जिसके तहत निचली अदालत ने आरोपियों को फां'सी की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके मामले में आईपीसी की इस धारा का गलत इस्तेमाल किया गया।
महिला फोटोग्राफर के साथ गैंगरे'प हुआ था
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2013 को मुंबई के महालक्ष्मी में शक्ति मिल परिसर में महिला फोटोग्राफर के साथ तीन लोगों ने गैंगरे'प की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अप्रैल 2014 को निचली अदालत ने आरोपी विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को आईपीसी की धारा-376 (E) के तहत फां'सी की सजा सुनाई थी। निर्भया कांड के बाद हुए संसोधन के तहत भारतीय दंड सहिंता में इस धारा को समाहित किया गया था। इस धारा के मुताबिक यदि किसी को दोबारा दुष्क'र्म का दोषी पाया गया तो इसे धारा- 376 (E) के तहत कोर्ट फां'सी की सजा सुना सकती है।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द की फां'सी की सजा
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि भारतीय दंड सहिंता की धारा-376 (ई) के तहत उनके मुवक्किलों को दोषी ठहरना अतार्किक है। इस धारा के तहत दुष्क'र्म के अपराध में एक बार दोषी पाए जाने के बाद दोबारा यही अपराध करने वाले आरोपी को अपराध साबित होने पर फां'सी और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
बचाव पक्ष के वकील ने मामले में क्या तर्क दिया
वकील युग चौधरी ने कहा कि ह'त्या को बड़ा अपराधा माना है इसलिए उसमें फां'सी की सजा का प्रावधान है। हत्या से एक जीवन समाप्त हो जाता है। जबकि दुष्क'र्म के मामले में ऐसा नहीं होता, ये शरीर के विरुद्ध होने वाला अपराध है। ह'त्या की तुलना में दुष्क'र्म को बड़ा अपराध नहीं माना गया है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने पहली बार इस तरीके का अपराध किया था। इसलिए उनको फां'सी की सजा देना गलत होगा।