द फॉलोअप टीम, मुंबई:
मुंबई में आज किसान-मजदूर महापंचायत है। इस महापंचायत में एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट के कार्यान्वयन और बेरोजगारी सहित कृषि संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि इससे पहले 25 नवंबर को एक महापंचायत लखनऊ में भी आयोजित की गई थी। 26 नवंबर को हरियाणा के बहादुरगढ़ और सिंघु बॉर्डर पर भी किसानों का जुटान हुआ था।
कृषि कानून वापस लिया जा चुका है!
गौरतलब है कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। 29 नवंबर को संसद में द फॉर्म लॉ रिपील बिल-2021 लाया जायेगा। इसमें बिल वापस लेने की संसदीय और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जायेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी कृषि कानून निरस्त करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने जा रही है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हालांकि, किसान फिलहाल आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। किसान अभी भी सिंघु बॉर्डर में डटे हैं और कई मांग कर रहे हैं।

किसान अब किन मांगों के लेकर सड़क पर हैं!
गौरतलब है कि किसान नेताओं का कहना है कि कृषि बिल वापस लेने का फैसला किया गया है लेकिन आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे की मांग पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। कोई वार्ता नहीं हुई है। ये हमारी प्रमुख मांगें है। यही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि किसानों को एमएसपी की लिखित गारंटी मिले। विपक्ष का भी इन मांगों को समर्थन है। उपरोक्त मागों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया है जो एमएसपी पर फैसला लेगी। जहां तक बात मुआवजे या मुकदमे का है तो वो राज्य का मामला है।
29 मार्च को सांसद तक मार्च नहीं करेंगे किसान
इस बीच किसान 29 मार्च को शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक मार्च निकालना चाहते थे। ये उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा था लेकिन कृषि बिल वापस लिए जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल स्थगित कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को 4 दिसंबर तक का वक्त देना चाहते हैं ताकि वे हमारी बाकी मांगों पर विचार कर सकें। इसके बाद आगे का फैसला लिया जायेगा।