द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद तक निकलने वाला मार्च स्थगित कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को 4 दिसंबर तक का सोचने का समय देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी समिति 4 तारीख को फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अमतृसर में एक जनसभा में ये जानकारी दी। यहां भारी संख्या में किसान जुटे थे।
तीन कृषि कानून को निरस्त किया जा चुका है
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों ऐलान किया था कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि कानून किसानों की भलाई के लिए लाया गया था। हमारा उद्देश्य पवित्र था लेकिन हम किसानों को ये बात नहीं समझा पाये। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि बिल को निरस्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट से भी पास हो चुका है। कृषि मंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को सरकार द फॉर्म लॉ रिपील बिल लाने जा रही है।

29 नवंबर को फॉर्म लॉ रिपील बिल लाएगी सरकार
कृषि मंत्री ने शनिवार को कहा कि कृषि बिल को निरस्त कर दिया गया है। किसानों को अब आंदोलन समाप्त कर घर चले जाना चाहिए। पराली जलाने को अपराध मुक्त बनाने की मांग थी। केंद्र सरकार ने वो भी मान ली। कृषि मंत्री ने कहा था कि जहां तक सवाल आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुई प्राथमिकी या जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे का है तो, इसका फैसला राज्यों को करना है। राज्य इस मामले में सारा फैसला लेने के लिए अधिकृत है।
किसान अब भी सरकार से क्या चाहते हैं
इधर कृषि कानून निरस्त किए जाने का ऐलान करने के बाद भी किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। 26 नवंबर को कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान हरियाणा के बहादुरगढ़ और सिंघु बॉर्डर पर जमा हुए। अब किसानों का ये कहना है कि जब तक आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस नहीं होती। मृत किसानों के आश्रितों को मुआवजा नहीं मिलता। एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं मिलती। आंदोलन को समाप्त नहीं किया जायेगा। विपक्ष का भी इन मांगों को समर्थन है।