हर अधिसूचना को गौर से पढ़ रहे कार्यकर्ता, क्यों है झारखंड में नेताओं का ऐसा हाल

द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में ये दौर इंतजार का चल रहा है। बेरोजगार युवक नौकरी के इंतजार में हैं, आम जनता मंहगाई कम होने के इंतजार में है, कार्यकर्ता पार्टी विस्तार के इंतजार में हैं, तो नेता बोर्ड , निगम और 20 सूत्री के इंतजार में हैं। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद हर कोई बेसबरी से इंतजार कर रहा है। हर कोई अपनी मांग के समर्थन मे धरना-प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन बेचारे नेता खामौस हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता को अपना बार बार चेहरा दिखाते हैं। कभी कोई अधिसूचना निकल जाये तो उसे बड़ा गौर से पढ़ते हैं, बस कारण एक हीं कब उनके नाम की अधिसूचना जारी हो जाये। 

दो साल के बाद भी आस पर टिके नेता
सरकार गठन के दो साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान पार्टी में कई कार्यकर्ता और नेता बस इस बात के इंतजार में हैं कि इस बार उनका टाइम आयेगा, हर कोई अपनी मेहन्त के बार में बड़े नेता को बता रहा है। कोई पूराने दिनों की याद दिला रहा है। उन सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद है कि अपनी सराकर में लाल बत्ती ना सही, लेकिन माननीय बनने का मौका जरूर उन्हें मिलेगा। ऐसे भी ये ना तो बेरोगारों की तरह आंदोलन कर सकते हैं, और ना ही अपनी मांग को लेकर धरना दे सकते हैं। पार्टी में यही हल्ला है कि जल्द ही 20 सुत्री और बोर्ड निगम का आवंटन कर दिया जायेगा। 

पार्टी के अंदर दिलचस्प होती है चर्चा
जब कभी सत्ता पक्ष के दफ्तर में चर्चा छिड़ी हो वे भी बोर्ड निगम को लेकर तो उस चर्चा में शामिल होने का अपना ही मजा है, तपाक से एक नेता हर किसी की बात काटते हुए कहेगा ये वाला बोर्ड तो फलना पार्टी लेगा, तो फिर शुरू होता है तर्क , जरूरी नहीं की चर्चा किसी नतीजे पर पहुंचे बिना सहमत हुए ही चर्चा खत्म हो जाती है, इसी उम्मीद के साथ की जो हम बोल रहें हैं वैसा हीं हो। हर दिन नेता इस तरह की चर्चा में ना चाहते हुए भी शामिल हो जाते हैं।

मोह जाता नहीं और अधिसूचना आती नहीं ... बस हरता है तो इंतजार
उल्लेखनीय है कि सरकार के अधीन करीब 34 बोर्ड, निगम और निकाय हैं। सभी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन सरकार के स्तर से किया जाता है। जिनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं। इन बोर्ड, निगमों या निकायों में सत्ताधारी दल के विधायक के साथ-साथ दल के महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति या मनोनयन करने की प्रक्रिया रही है।  

यह भी पढ़ें

बोर्ड-निगम और आयोग में हेमंत की दिलचस्पी नहीं, काम प्रभावित, रघुवर के समय 60 फीसदी हुई थी नियुक्ति

 
एक नजर डाल लेते हैं महत्वपूरण बोर्ड निगम पर
 झारखंड राज्य खनिज विकास निगम
    झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद
    झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
    झारखंड पर्यटन विकास निगम
    खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद
    बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति
    झारखंड राज्य आवास बोर्ड
    झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद
    रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
    बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
    आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
    झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग
    खान पर्षद, हजारीबाग
    रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
   जरेडा
  तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड
   राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड
    झारखंड श्वेतांबर जैन न्यास बोर्ड
    झारखंड राज्य विधि आयोग
    गो सेवा आयोग
    संताल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
    झारखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड
    राज्य प्रावैद्यिक शिक्षा परिषद
    झारखंड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण
    झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड
    सैरात रेमिशन कमेटी
   समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
    राज्य महिला आयोग
    झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
    झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
    झारखंड राज्य वन विकास निगम   झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड