राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में जस्टिस आनंदा सेन जी के 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक लगाने के लिए डबल बेंच में LPA (57/2024) याचिका दायर की गई।
झारखंड के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अब पिछड़ा आयोग तय करेगी। राज्य पिछड़ा आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई। आयोग पूरे राज्य में सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस पर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता
झारखण्ड की तर्ज़ पर मध्यप्रदेश में भी बिना OBC आरक्षण के पंचायत-निकाय चुनाव होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए फैसले में कहा कि 5 साल पर चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करवा सकी
