केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को कहा कि असम के जिन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा चाहिए, उन्हें अभी और इंतज़ार करना होगा।
गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समाज को आरक्षण देने के लिए केंद्र की ओर से लोकसभा में पेश विधेयक पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने खुशी जतायी है।
पाकुड़ में पुलिस की ओऱ से आदिवासी छात्रों की पिटाई का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है।
