द फॉलोअप डेस्क
मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देदी है। दरअसल सरकारी नौकरी में बिहार की महिलाओं को अब 35% आरक्षण दिया जाएगा। यानी सरकार बिहार की महलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लेकर आ रही है जहां बाहर के राज्य की महिलाओं को यह लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने ‘बिहार युवा आयोग’ का भी गठन किया है। जिसमें उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस आयोग में कितने सदस्य होंगे। यह निर्णय नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में ली गई है। 
बता दें कि आज सम्पन्न हुई इस कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिसमें कई मुख्य प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं। जिसमें कृषि, शिक्षा, पथ निर्माण व कई अन्य पप्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर युवा आयोग के गठन की जानकारी साझा की और कहा कि “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा”।
उन्होंने आगे लिखा कि “बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो”।
