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बिहार को मिलेगा नया एयरपोर्ट, अंतिम चरण में निर्माण कार्य; इन दो राज्यों को भी होगा फायदा

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द फॉलोअप डेस्क 

बिहार को जल्द ही राज्य का चौथा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यह एयरपोर्ट जुलाई 2025 से पहले पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके चालू होने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यह झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा नेपाल के यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण हवाई कनेक्टिविटी सुविधा साबित होगा।
पूर्णिया एयरपोर्ट का महत्व और लाभ
पूर्णिया एयरपोर्ट के चालू होने के बाद, बिहार में अब तक केवल पटना, गया और दरभंगा में ही हवाई सेवा उपलब्ध थी। लेकिन जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा, तो यह राज्य का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, जिससे सीमांचल क्षेत्र को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। यह एयरपोर्ट न केवल बिहार के लिए, बल्कि आसपास के राज्यों और नेपाल के लिए भी एक बड़ा लाभ साबित होगा।
निर्माण कार्य और बजट
पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण पर कुल 45 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित की गई थी, लेकिन बाद में फरवरी 2025 में इसे 33 करोड़ रुपये में फाइनल किया गया। टेंडर स्वीकृत होने के बाद, अगले 3 से 4 महीनों में निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टर्मिनल भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण का कार्य वर्तमान में जारी है।
बिहार में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार
बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। बिहटा (पटना के पास) में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, राजगीर (नालंदा), रक्सौल (पूर्वी चंपारण) और सुल्तानगंज (भागलपुर) में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की योजना है। इसके साथ ही, बीरपुर (सुपौल), मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर और वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण) में छोटे एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे, जहां 19-सीटर विमान संचालित होंगे।
जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा
बिहार विधानसभा में 3 मार्च को बजट भाषण के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की थी कि अगले तीन महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरने लगेंगे। यानी जून-जुलाई 2025 तक यहां से हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। इस विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
 

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