द फॉलोअप डेस्क
बिहार स्थित कैमूर जिला में अब मछली पालकों के लिए डिजिटल ID बनवाना अनिवार्य हो गया है। जिले में मछली पालन करने एवं इससे जुड़े व्यवसायों को करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। बताते चलें कि, केंद्र सरकार ने मछली पालन और संबंधित व्यवसायों को संगठित करने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य किया है। सरकार के इस फैसले से मत्स्य व्यवसायियों को डिजिटल पहचान के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
बताते चलें कि, पंजीकरण का काम पंचायतों में शिविरों और सीएससी पर निःशुल्क होना शुरू हो गया है। वहीं, व्यवसायियों को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत वित्तीय सहायता भी मिलेगी। जानकारी के अनुसार, 9000 डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, अब तक 3971 रेजिस्ट्रेशन ही हो पाया है।
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वहीं, इस संबंध में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय गुप्ता ने बताया कि जिले में मछली पालन और इससे जुड़े व्यवसायों को संगठित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। आगे उन्होंने बताया कि, पंजीकरण के लिए आधार कार्ड नं., बैंक खाता नं. और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
