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बिहार पुलिस की योजना : वीरान इलाकों में बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल, अपराधियों की गतिविधियों पर लगेगा अंकुश

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द फॉलोअप डेस्क

बिहार पुलिस ने राज्य के बड़े अपराधियों, माफिया, नक्सलियों और कट्टरपंथियों को काबू में रखने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। इसके तहत पुलिस दो ऐसी जेलों का निर्माण करने जा रही है, जो दूर-दराज और वीरान इलाकों में बनाई जाएंगी। इन जेलों का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को रखने का है, जो जेल में रहकर भी अपराध की योजना बनाते हैं या फिर बाहर से अपराधियों से संपर्क करते हैं।
अपर महानिदेशक (एडीजी) कुंदन कृष्णन ने बताया कि ये जेल पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी होंगी और ऐसी जगहों पर बनाई जाएंगी जहां सड़क संपर्क न हो, मोबाइल टावर की रेंज न हो और परिजनों के लिए भी आना-जाना एक बड़ी समस्या हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि जेल में बंद अपराधियों का बाहरी दुनिया से संपर्क कम से कम हो और उन्हें वहां से अपराध की योजना बनाने का अवसर न मिले।
वीरान और दुर्गम इलाकों में बनेंगी जेलें:
•    आबादी से दूर: इन जेलों को दूर-दराज और निर्जन इलाकों में बनाया जाएगा, ताकि जेल से बाहर संपर्क में कोई आसानी से न आ सके। इससे कैदियों के परिवारों के लिए भी जेल में आना-जाना मुश्किल हो जाएगा, और उनका संपर्क अपराधियों से घट जाएगा।
•    सड़क की कमी: इन जेलों के आस-पास सड़क नेटवर्क नहीं होगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर कैदी जेल से भागने की कोशिश करें तो उन्हें बाहर जाने के लिए कोई सड़क उपलब्ध नहीं होगी, जिससे भागने की संभावना खत्म हो जाएगी।
•    मोबाइल नेटवर्क का अभाव: इन जेलों को ऐसे स्थानों पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं होगा। इससे जेल में बैठे अपराधी अपने गैंग से संपर्क कर अपराध की योजना नहीं बना पाएंगे। बिहार के 8 सेंट्रल जेलों में पहले ही जैमर लगाए गए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाए हैं। नए हाई सिक्योरिटी जेलों में नेटवर्क के बिना रहने से यह समस्या हल हो जाएगी।
•    मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड होगा: इन जेलों में बंद अपराधियों से मिलने आने वाले उनके परिवार और वकील से मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपराधी मुलाकात के दौरान किसी अपराध की योजना न बनाए, और अगर ऐसा होता है तो उसे पकड़ा जा सके।
यह नया जेल निर्माण योजना बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। गृह विभाग को जल्द ही इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और उम्मीद है कि यह योजना जल्दी अमल में आएगी।

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