सम्राट कैबिनेट का फैसला : महंगाई भत्ता बढ़ा, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए 2 नई योजना बनी

द फॉलोअप डेस्क:

Bihar Cabinet Meeting: बिहार की सम्राट सरकार (Samrat Choudhary Government) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है। 5वें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत यह भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। इन बढ़ोतरी का फायदा लाभुकों को 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। 

बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए 2 योजना
बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू की जाएगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2100 छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। योजना 2026-27 और 2029-30 तक 4 वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू होगी। इस योजना को 2026-27 और2029-30 तक लागू किया जायेगा। इस योजना के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गये हैं। 

पांच जिलों में CIIT सेंटर स्थापित किया जाएगा
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI यानी पीएम-सेतु योजना के तहत 5 जिलों में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में CIIT सेंटर स्थापित करने का फैसला बिहार मंत्रिपरिषद ने लिया है। ये सेंटर रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी जिले में बनेंगे। इन सेंटरों की स्थापना टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से होगी। इस काम के लिए कुल 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मधुबनी के बासोपट्टी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI खोला जाएगा। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से6 ट्रेड में ट्रेनिंग शुरू करने की योजना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 2.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

गंगा नदी पर फोरलेन पुल को मिली मंजूरी
बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने रहे फोरलेन के पुल और पहुंच पथ की लागत को लेकर कैबिनेट ने संशोधित मंजूरी दी है। इस परियोजना में पुल की लंबाई 5.52 किमी और पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किमी है। परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 4572.53 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कंस्ट्रक्शन कंपनी को मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1834.305 करोड़ रुपये लोन के रूप में देने की मंजूरी दी गई है। 

बिहार में ग्रामीण आवास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 1399.60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसमें केंद्राश 450.1554 करोड़ रुपये होगा तो वहीं राज्यांश का 949.4474 करोड़ रुपया होगा।