हेमंत कैबिनेट का फैसला : महिलाओं को 50 साल में पेंशन, राज्यकर्मियों को 60 लाख तक का होम लोन

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट दिया जाएगा। एमआईएस के लिए संविधा आधारित पद के लिए 1 पद स्वीकृत। 140 मध्य विद्यालय को उत्क्रमित विद्यालय बनाया जाएगा। पीएम सड़क योजना के लिए 19 पथ और 12 पुल स्वीकृत हुए हैं जिसके लिए 208 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के निरसन को मंजूरी दी जाएगी। 

सीआईडी के मामलों के निपटारे के लिए 3 कोर्ट की मंजूरी दी गई। 50 साल तक की आयु वाले एससी-एसटी समुदाय के महिला-पुरुषों को पेंशन का लाभ। 18 लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से होगी। हाट गम्हरिया पथ के लिए 67 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना की शुरुआत होगी। बजट में इसके लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। कृषकों, व्यवसासियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। 

आज हेमंत कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले - 

बैठक में महिला बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना के संविदा कर्मियों को 100 परसेंट राशि राज्य सरकार के मद से वेतन मिलेगा।

बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी। यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा. वहीं, लोन के अगेंष्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी।

बैठक में गृह निर्माण के लिए जो घोषित प्लॉट है किसी वित्तीय संस्थान को नही दिया जाएगा। इसका शपथ पत्र देना होगा।

बैठक में झारखंड लोकसेवा आयोग की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2021 करने क प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा।

बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं, जो अगले तीन वर्षों तक रहेंगे।

बैठक में तत्कालीन उपनिदेशक सुनील कुमार सेवानिवृत अधिकारी के पेंशन से 10% मासिक कटौती का आदेश दिया गया है।

बैठक में कपाली शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग की योजना डेमोटांड में कहीं गड़बड़ियां पकड़े गई थी इसके बाद इनको यह नि लंबित किया गया था।

बैठक में पीएमजीएसवाई के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई।

बैठक में धनबाद में काको से विनोद बिहारी चौक से 20 किलोमीटर तक फोरलेन रोड के लिए 461.90 करोड़ की रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की स्वीकृति दी गई।

गर्भवती महिला को 1400 रुपये की 14 प्रकार की मातृत्व कीट दी जाएगी। 6 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

बैठक में झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को समाप्त किया गया है। अभिकेंद्र के अनुरूप नया एक्ट लागू है।

बैठक में सीआईडी से जुड़े कैसे अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट का गठन हुआ।
बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी दी गई।

आयोग की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2021 करने क प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा। 1.8. 2017 के साथ अधिकतम 01.8.2024 किया गया।

बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी।

बैठक में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत बिरधा पेंशन योजना के तहत पेंशन आयु सीमा 60 वर्ष से घटकर 50 वर्ष तक कर दी गई, इसका लाभ 18 लाख महिलाओं और एसटी एससी महिलाओं को मिलेगा।