द फॉलोअप डेस्क
उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में बुधवार को आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर 2025 का राशन उठाव और वितरण, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नवीन राशन कार्ड वितरण, चना दाल वितरण, राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी, पीएमजीएस पोर्टल पर लंबित मामले आदि की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही डीएसडी की गोदामवार समीक्षा भी की गई।
बैठक में डीएसओ प्रीति किस्कू ने विभिन्न इंडिकेटरों के माध्यम से उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण, कार्ड अपडेट, लंबित शिकायतों का समाधान तथा योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुँचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपायुक्त ने पीवीटीजी योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए पीवीटीजी समूहों के बीच शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान कई एमओ ने बताया कि सभी लाभुकों को अक्टूबर माह का राशन वितरित कर दिया गया है। कुछ स्थानों पर पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाई है। डीसी ने कहा कि किसी भी पीवीटीजी लाभुक को बिना राशन के नहीं रहना चाहिए।
बैठक में उपायुक्त ने बीएसओ लॉगिन में पेंडिंग एप्लीकेशनों की समीक्षा की और सभी एमओ को उनके लॉगिन में पड़े आवेदनों को डीएसओ लॉगिन में फॉरवर्ड करने के लिए कहा। तत्पश्चात डीएसओ लॉगिन में पड़े आवेदनों की भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रखंड में राशन से संबंधित कोई परेशानी आती है, तो उसे अनिवार्य रूप से डीएसओ को सूचित किया जाए। वहीं, पीएमजीएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निष्पादन पर लाने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. असीम भी सभी उपस्थित थे।
