रांची:
निलंबित चल रहे एडीजी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन से मुक्त कर दिया है। बता दें कि 22 अपैल 2022 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोर्ट (सीएटी) ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है। एडीजी अनुराग गुप्ता को 14 फरवरी 20220 को निलंबित किया गया था।
2016 में राज्यसभा चुनाव से जुड़ा मामला
एडीजी अनुराग गुप्ता बीते 2 वर्षों से भी ज्यादा समय से निलंबित चल रहे थे। 14 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था। तब वे सीआईडी के एडीजी हुआ करते थे। एडीजी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तात्कालीन विधायक निर्ममला देवी को लालच देने औऱ उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है।
बाबूलाल मरांडी ने टेप जारी किया था
दरअसल, 2016 में राज्यसभा चुनाव के पश्चात बाबूलाल मरांडी द्वारा एक ऑडियो टेप वायरल किया गया था। इस कथित ऑडियो टेप में एडीजी अनुराग गुप्ता, तात्कालीन विधायक निर्मला देवी औऱ उनके पति योगेंद्र साव की बातचीत सामने आई थी। मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई। प्रथम दृष्टया जांच के बाद आयोग ने प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया।
तात्कालीन डीजीपी से मिली थी क्लीन चिट
गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने तब मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में फरवरी 2020 में अनुराग गुप्ता के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, जिसके संचालन का जिम्मा तात्कालीन डीजीपी एमवी राव को दिया गया था। एमवी राव ने उन्हें क्लीन चिट दी थी।
