रांची:
स्थानीय नियोजन नीति रद्द होने को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्र संघ ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। विधायकों के आश्वासन के बाद छात्र संघ का आंदोलन समाप्त किया है। विधायकों ने आश्वासन दिया है कि सरकार उम्र सीमा में छूट देगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी बल्कि नई नियोजन नीति जल्द लाएगी। विधायकों ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर फिर से बहाली निकाली जाएगी। इस आश्वासन के बाद सरका जो छात्र संघ और छात्र यहां आए थे उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया।
पुराने विधानसभा के पास हजारों की संख्या में जमा हुए थे छात्र
बता दें कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर राज्यभर के छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। पुराने विधानसभा के पास हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए थे। छात्रों का कहना है कि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाये, बल्कि फिर से नई नीति बनाकर स्थगित परीक्षाओं को जल्द से जल्द ले। छात्रों ने कहा कि हर बार किसी न किसी कारण से परीक्षा या विज्ञापन रद्द हो जाता हैं। जिसका असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। हमारी उम्र भी निकलती जा रही है। झारखंड में नियमित तौर पर रिक्तियां भी नहीं निकली जात है। हेमंत सरकार ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विद्यार्थियों ने बताया कि देर रात पुलिस कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार भी की है।
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