भूषण बाड़ा मामले में पत्रकार पर केस दर्ज होने से भड़के बाबूलाल, पीड़िता की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

Babulal Marandi Bhushan Bara News : सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा(Bhushan Bara) के आवास से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी(Babulal Marandi) ने पीड़िता पर दबाव बनाए जाने की आशंका जताते हुए प्रशासन से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने कहा कि पीड़िता उनसे भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने प्रशासन से बात कर बच्ची को किसी भी तरह के दबाव से बचाने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR पर भी उठाया सवाल

शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरांडी ने कहा कि पीड़िता को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए और उसे किसी के दबाव में नहीं आने दिया जाना चाहिए। उन्होंने मामले में पत्रकार के खिलाफ दर्ज केस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पत्रकार ने पीड़िता का साथ दिया है ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज कराने वाला व्यक्ति खुद भी इस मामले में अभियुक्त है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संबंधित विधायक पर पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। उनका आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामले को रफा-दफा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

जेल और पुलिस हिरासत की घटनाओं पर भी सरकार को घेरा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब थाना और जेल जैसे स्थान भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हाल के दिनों में पुलिस हिरासत में मौत और जेल के भीतर हुई घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने जेल में एक युवक के साथ कथित अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला उठाते हुए कहा कि पीड़ित को अस्पताल में भी समुचित इलाज नहीं मिला। मरांडी ने जेल में अव्यवस्थाओं और कथित शराब पार्टी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल अधिकारियों को निलंबित कर देना सरकार की जिम्मेदारी से बचने का रास्ता नहीं हो सकता।

400 से अधिक हिरासत में मौतों का उठाया मुद्दा

मरांडी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट में पुलिस हिरासत में 400 से अधिक मौतों की जानकारी दी है। इनमें 262 मामलों में न्यायिक जांच के बजाय मजिस्ट्रेट से जांच कराई गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने गंभीर मामलों में न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई और दोषियों की जवाबदेही कब तय होगी?