रांचीः
बीते दिनों पंचायत सचिव तथा निम्नवर्गीय लिपिक का विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के समर्थन में अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) भी आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि विज्ञापन रद्द होना बहुत ही चिंतनीय है। खुद को झारखण्डी कहने वाली सरकार असल में झारखण्ड विरोधी है। जबसे यह सरकार सत्ता में आयी, झारखण्ड विरोधी कार्य करते जा रही है।
राज्य के युवा नौकरी के इंतजार में थे। ऐसे में विज्ञापन को निरस्त किया जाना अन्यायपूर्ण फैसला है। विज्ञापन के निरस्त होने से अभ्यार्थियों में आक्रोश और निराशा है। आजसू छात्र संघ सरकार के छात्र विरोधी नीति का विरोध करता है।
अभ्यर्थियों पर आर्थिक एवं मानसिक असर पड़ रहा
अखिल झारखण्ड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज वर्मा ने कहा कि आजसू मसकद सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना ही मात्र नहीं है, अपितु यह भी सुनिश्चित कराना है कि भविष्य में सरकार की तानाशाही पर रोक लग सके क्योंकि सरकार के इस तानाशाही रवैये से अभ्यर्थियों पर आर्थिक एवं मानसिक असर पड़ रहा है।
बता दे कि इससे पहले भी आजसू ने जेपीएससी अभ्यर्थियों के न्याय के लिए भी व्यापक अभियान चलाया था। आजसू के कार्यकर्ताओं ने वोकल फ़ॉर जेपीएससी नाम से वीडियो कैंपेन लांच कर राज्य के कोने-कोने से छात्रों की मांग को वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया था।
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