रांची:
JPSC द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में सामने आई गंभीर त्रुटियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा,"क्या प्रश्न पत्र? कैसी परीक्षा? झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 से अधिक त्रुटियाँ पाई गई हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक शब्दों से लेकर झारखंड के महापुरुषों के नाम तक गलत छापे गए हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही हेमंत सरकार सीटों का सौदा कर लें तो, फिर परीक्षा महज औपचारिकता बन कर रह जाती है। उसी लापरवाही का परिणाम है कि आज प्रश्न पत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
जेपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि JPSC से चयनित अधिकारी राज्य के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी लापरवाही न केवल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता को भी गहरा आघात पहुंचाती है। हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्ट अधिकारी को अध्यक्ष और झामुमो कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में नियुक्ति कर JPSC जैसी संस्था की गरिमा धूमिल कर दी है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण JPSC की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है। यह भद्दा मज़ाक किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हेमंत जी, JPSC अध्यक्ष को तत्काल पदमुक्त करें और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।"
दरअसल, 6 अप्रैल 2026 को आयोजित सहायक वन संरक्षक के 78 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र में हिंदी भाषा की कई बड़ी त्रुटियां सामने आई हैं। 200 अंकों के इस पेपर में बुनियादी शब्दों की वर्तनी तक गलत पाई गई। उदाहरण के तौर पर ‘सिद्धू-कान्हू’ को ‘सिडो-कान्हू’, ‘ऐतिहासिक’ को ‘इतिहासिक’, ‘गठन’ को ‘गढ़न’ और ‘मुख्य’ को ‘उखय’ लिखा गया। इसके अलावा ‘कारणों’ को ‘कारणे’, ‘जन आंदोलन’ को ‘आएंलनों’, ‘मिशनरियों’ को ‘मिशनीयों’, ‘गतिविधियों’ को ‘गतिदिधियों’, ‘प्रश्न’ को ‘प्रशन’ और ‘शैक्षणिक’ को ‘शांसिक’ जैसे कई गलत शब्द प्रश्नपत्र में शामिल थे। कई जगह पूरे वाक्य ही गलत ढंग से लिखे गए, जिससे अभ्यर्थियों को प्रश्न समझने में भारी परेशानी हुई।
परीक्षा की गुणवत्ता और निष्पक्षता प्रभावित
अभ्यर्थियों का कहना है कि इस तरह की त्रुटियों से न केवल परीक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई, बल्कि इसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आयोग की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है।
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