द फॉलोअप डेस्क
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की शक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन अधिकारों की कमी के कारण वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पातीं। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी भी विकास कार्यों में बाधा बन रही है, जिससे स्थानीय शासन प्रणाली कमजोर हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि ग्राम पंचायतों को समुचित संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता देकर सशक्त बनायें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।
