दिल्ली के जंतर-मंतर में धरने के दौरान बोले बंधु तिर्की, आदिवासी अधिकारों को कुचलने वाले तंत्र को संरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री

BY The Followup Aug 03, 2023

द फॉलोअप डेस्क, रांची
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को अपना संरक्षण देते हैं जो आदिवासी अधिकारों को कुचलने पर आमादा हैं. मणिपुर की घटना न केवल आदिवासी अधिकारों को कुचलने की बात है बल्कि, उनकी सभ्यता, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन के साथ उसके सामंजस्य और सम्मान को भी कुचला जा रहा है. ये बातें बंधू तिर्की ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर के खिलाफ धरना देने के दौरान कही है. उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत बड़ी भूल है कि मणिपुर की घटना केवल महिला सम्मान और महिला अस्मिता पर हाथ डालने का प्रयास है. यह वास्तव में आदिवासियों द्वारा अपनी आवाज को उठाने के प्रयास को दबाने का तरीका है.

वन अधिकार कानून आदिवासी के अधिकारों के विरुद्ध है

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री सभी के होते हैं इसलिए उनसे हमें बहुत अधिक आशा होती है. चाहे वह किसी भी पार्टी का हो. लेकिन यह घटना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है. केंद्र सरकार द्वारा पारित वन अधिकार कानून की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसके बाद ग्राम सभा के अधिकार समाप्त हो गए हैं और सरकार या उद्योगपति बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी आदिवासी जमीन पर कब्जा कर सकती है. उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून के बाद मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा की शत-प्रतिशत भूमि उसके दायरे में आ जाये गी जबकि अरुणाचल प्रदेश की 40 प्रतिशत और आसाम की 30 प्रतिशत भूमि नये वन अधिकार कानून के दायरे में होगी और वहां सबसे ज्यादा आघात आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर होगा.

आदिवासियों के अधिकारों को कुचलने नहीं देंगे- अविनाश पांडेय

धरना में अपने संबोधन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखण्ड प्रभारी अविनाश पाण्डेय ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा से भावनात्मक रूप से आदिवासियों के साथ ही देश के दबे-कुचले लोगों के साथ रही है और पंडित नेहरू के नेतृत्व में गठित पहली सरकार से लेकर आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक की भावना आदिवासियों के साथ है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अधिकार को कुचलने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जायेगा.