रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को मिलनेवाली सम्मान राशि की बढ़ोत्तरी को भी मंजूरी दी गयी।
बैठक में मानकी मुंडा तथा ग्राम प्रधान तथा पड़हा राजा तथा अन्य ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गयी है जिसके तहत मानकी को 6000, मुंडा ग्राम प्रधान को 4000 तथा पड़हा राजा को 2000 रुपये दिए जायेंगे।
इसी तरह एयर एंबुलेंस के किराये में पचास फीसदी की कटौती की गयी है और प्रधान वनरक्षी के लिए 1315 पद सृजित किए जाने को भी मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंईंयां योजना का फार्म अब ऑफलाइन भी भरा जायेगा।
इसके साथ ही बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता या चिकित्सकीय योग्यता प्राप्त नहीं करनेवाले बाल आरक्षी की पुलिस विभाग में फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की जायेगी। साथ ही बिहार परिवहन निगम के 619 परिवहन निगम कर्मियों का समायोजन दूसरे विभाग में करने की मंजूरी दी गयी। इसमें पचास करोड़ की राशि खर्च होगी।
ये हैं कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर आठ अभ्यर्थियों की भर्ती के जरिये नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। वहीं, राजेश कुमार राणा सहायक पुलिस की विशेष परिस्थिति में मेडिक्लेम की राशि ₹50,000 के भुगतान को भी स्वीकृति दी गयी।
राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत नगर ऊंटारी तथा चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय का गठन करने के लिए अपर लोक अभियोजक तथा सहायक लोक अभियोजक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थाओं के प्रबंध नामांकन तथा परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति मिली।
मुख्यमंत्री आवास स्वास्थ्य योजना तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा राशि के उपयोग के दिशा-निर्देश के संबंध में स्वीकृति
झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिली।
राज्य के सभी जिला अस्पतालों तथा जिला अस्पताल आदि का उन्नयन किया जायेगा।
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