द फॉलोअप डेस्क
झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक ऑनलाइन की गयी। इसमें कहा गया कि राज्य कैबिनेट द्वारा पारित भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम 1997 के अंतर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्ता के पद की समकक्षता दी गयी है। इससे राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी आहत हुए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से संघ के पदाधिकारियों में काफी रोष है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा का दर्जा देते हुए, उसका पुनर्गठन कार्मिक विभाग द्वारा अब तक नहीं किया गया है। संघ सेवा का पुनर्गठन बिहार के मॉडल पर हू-ब-हू किए जाने का विरोध किया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ तो राज्य सरकार के द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा का दर्जा देकर अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ सरकार द्वारा गैर राज्य असैनिक के पदों को उपसमाहर्ता पद के समकक्ष किया जा रहा है। इसका विरोध किया जाना चाहिये।
सरकार के इस कदम से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों में आक्रोश है। संघ यथाशीघ्र मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखेगा। समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं होने की स्थिति में संघ आगे की आंदोलनात्मक कार्य योजना तैयार करने हेतु बाध्य होगा।
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