द फॉलोअप डेस्क
1990 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के झारखंड के डीजीपी बने रहने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिख कर गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद डीजीपी के पद पर बनाए रखने के फैसले को गलत करार दिया है। 30 अप्रैल के बाद गुप्ता को सेवानिवृति देने का फरमान जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए इस पत्र के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के रांची लौटते ही इस गंभीर और विवादित मुद्दे पर तत्काल फैसला लिए जाने की संभावना है। इस संबंध में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल का पक्ष लेने के लिए बार-बार फोन किया गया। लेकिन उन्होंने न तो फोन उठाया और न ही सरकार का पक्ष रखा।
26 जुलाई 2024 को पहली बार गुप्ता बने थे डीजीपी
अनुराग गुप्ता को 2022 में डीजीपी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। उसके बाद 26 जुलाई 2024 को पहली बार राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाया था। 2024 के विधानसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के आदेश पर झारखंड सरकार को उन्हें डीजीपी पद से हटाना पड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2024 को फिर से प्रभारी डीजीपी बना दिया।
यूपीएससी से टकराव के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली बदली
डीजी रैंक में प्रोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित है। डीजी रैंक में प्रोन्नति के लिए वैसे आईपीएस अधिकारी आहर्ता रखते हैं जिनकी 30 साल की सेवा पूरी हो चुकी हो। साथ ही रिटायरमेंट में कम से कम छह महीने का समय शेष हो। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे आईपीएस अधिकारियों की एक सूची यूपीएससी को भेजती रही है। उस सूची से तीन नामों का पैनल यूपीएससी राज्य सरकार को देती है। उस पैनल में शामिल अधिकारियों में से किसी को राज्य सरकार डीजीपी बना सकती है। लेकिन राज्य सरकार और यूपीएससी के बीच उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली ही बदल दी। यूपी, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र व पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में सलेक्शन कमेटी का गठन किया। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर दो फरवरी 2025 से अनुराग गुप्ता को झारखंड का नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया। अधिसूचना में लिखा गया है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक झारखंड (पुलिस बल प्रमुख)का चयन एवं नियुक्ति नियमावली के नियम 10(1) के अनुरूप होगा।
अब कार्यकाल काल को लेकर भी असमंजस
नियुक्ति नियमावली के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। अगर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति 26 जुलाई 2024 की तिथि मानी जाएगी तो वह 26 जुलाई 2026 तक डीजीपी के पद पर रहेंगे। अगर उनकी नियुक्ति 28 नवंबर 2024 मानी जाएगी तो उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक होगा।
