रांची : कृषि शुल्क पर अबू बकर सिद्दीकी से चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, कहा- बढ़ेगा भ्रष्टाचार

द फॉलोअप डेस्क
कृषि मंत्री के आश्वासन के बावजूद झारखंड विधानसभा में कृषि शुल्क विधेयक को पुनः पारित कराया गया। इससे राज्य के सभी जिलों के व्यापारियों के बीच बन रही असमंजसता की स्थिति है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चैंबर के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबुबकर सिद्दीकी से मुलाकात की। जिसमें विधेयक की अव्यव्हारिता और इसमें होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा की यह विधेयक किसान, उपभोक्ता और प्रसंस्करण उद्दोग के विकास को अवरुद्ध करने वाला है। इससे खाद्य वस्तुएं महंगी होगी। यह विधेयक व्यापारियों तथा कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होगा इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा।

व्यापार में आएगी भारी कमी
रांची चैंबर पंडरा के अध्यक्ष संजय माहुरी ने सचिव को विधेयक की बारीकियों से अवगत कराया। कहा, झारखंड में कृषि उपज पर कृषि शुल्क देय किए जाने से राज्य में कृषि उपज के उत्पादन, इसके विपणन संबंधित प्रसंस्करण उद्दोग एवं व्यापार में भारी कमी आएगी। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अनिल शर्मा, अशोक कुमार मंडल, विक्रम गुप्ता और मुकेश अग्रवाल शामिल थे।