सीएम चंपाई का स्पष्ट निर्देश- नियुक्ति प्रक्रिया में लाएं तेजी, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई 

द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध व उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थ, शराब तस्करी के विरुद्ध हो रही कार्रवाई तथा वन, उत्पाद और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिये हैं। समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को विभागों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा जनजाति भाषा के शिक्षकों की बहाली, एक्साइज विभाग में खाली पड़े पद, सिपाही भर्ती जैसे विभिन्न नियुक्तियों को तेजी से पूरा करने को कहा गया है। 

अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
झारखंड मंत्रालय में दिनभर चली समीक्षा बैठक के पहले सत्र में मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव के अलावा सभी जिलों के डीसी एसपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने डीसी-एसपी के बीच समन्वय बनाकर विकास कार्य के साथ साथ विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध आने वाली शिकायत अगर सही पाई जाती है तो सरकार जरूर कदम उठाएगी। 

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विकास कार्य में आई धीमी गति को दूर करते हुए राज्य में विकास का काम तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए सभी चेकनाका को दुरुस्त करने को कहा गया है साथ ही विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस समीक्षा बैठक के दौरान दूसरे सत्र में कृषि मंत्री बादल, स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता, वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री दीपक बिरुवा और मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहे। 

पहले दिन इस एजेंडे पर हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक के पहले दिन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा ग्रामीण विकास के वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जेएसएलपीएस, पंचायती राज में पंचायत सचिवालयों के क्रियाकलाप और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी योजना की समीक्षा की गई. अनुसूचित जनजाति-जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति आवासीय विद्यालय, सरना, मसना, कब्रिस्तान घेराबंदी, वन अधिकार पट्टा की समीक्षा की गई.

वहीं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में झारखंड कृषि ऋण माफी, किसान क्रेडिट कार्ड प्रायोरिटी सेक्टर बीज और उर्वरक की उपलब्धता पर चर्चा की गई. श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में जिला कौशल विकास प्लान के साथ-साथ राज्य के कुशल युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की संभावनाओं की पहचान, बिरसा योजना के तहत कौशल विकास केंद्र की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर भी चर्चा हुई।

इन सबके अलावा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग से बनाए जा रहे भवनों के निर्माण, पंचायत स्तरीय दवा दुकान जैसे योजनाओं पर चर्चा हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत जनजातीय भाषा में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी और इसको लेकर अब तक की गई कार्रवाई पर बैठक में चर्चा की गयी। दो दिवसीय समीक्षा बैठक के अंतिम दिन 12 जून को मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करने वाले हैं।