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रांची : बालू घाटों की बंदोबस्ती 15 अक्टूबर से, जरूरी प्रक्रिया पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं DC- सीएम हेमंत

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रांची: 

मुख्यमंत्री ने सोमवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों के कामकाज का ब्योरा लिया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को खनन विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की। खनन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जानी है। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सीएम ने निर्देश दिया है कि इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त इस दिशा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक करें। मुख्यमंत्री ने चिन्हित किए गए नए पत्थर खदानों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिया। गौरतलब है कि बीते काफी महीनों से राज्य में बालू की भारी कमी है। बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने की वजह से निर्माण कार्य ठप्प हैं। 

इन कॉरिडोर्स में जल्द किया जाएगा सड़क निर्माण
पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर -धनबाद कॉरिडोर, वाराणसी-रांची इकोनामिक कॉरिडोर, रांची- पटना इकोनामिक कॉरिडोर, रांची -जमशेदपुर इकोनामिक कॉरिडोर और दिल्ली -कोलकाता नेशनल कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंधित जिलों को उपायुक्तों को दिया गए निर्देश। 

एनएचआई की सड़कों पर बनेंगे 18 बाईपास
मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण से जुड़ी सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एनएचएआई की सड़कों पर 18 जगह बाईपास बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में  11 सौ करोड़ रुपए का फंड आवंटित है । जिसमें 661करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। जिन रैयतों की जमीन सड़क परियोजनाओं के लिए ली गई है,  उनके बीच बची हुई राशि का भुगतान जल्द करने के निर्देश भी सीएम ने दिया। 

मॉडल स्कूलों में होगी अनुबंध आधारित बहाली! 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने लगभग 50 हज़ार शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर  जल्द से जल्द रोस्टर क्लीयरेंस दिए गए निर्देश दिया। 

पर्यटन स्थलों में टूरिस्ट गाइड बनाने का निर्देश
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन स्थलों को लेकर टूरिस्ट गाइड बनाने के निर्देश दिया। सीएम ने राज्य के सभी प्रखंडों में स्टेडियम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च पर्यटन नीति और खेल नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव समेत कई प्रावधान किए गए हैं। इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त अपने जिलों के चेंबर के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें। 

जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं! 
कार्मिक,  प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो आवेदन मिले थे। उनमें जो लंबित रह गए थे, उन आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के दिए गए निर्देश दिया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र स्कूल के माध्यम से निर्गत करने के लिए चल रहे अभियान को गति देने का निर्देश दिया।