द फॉलोअप डेस्क
राज्य के लगभग 25 हजार पीडीएस दुकानों के लिए 4 जी ई-पॉस मशीन क्रय करने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल में हुआ था। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने 63.72 करोड़ की लागत से पीडीएस दुकानों के लिए ई-पॉस मशीन खरीदने के विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी थी। इन मशीनों के मेंटेनेंस पर प्रति वर्ष 28.67 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य के पीडीएस दुकानों के लिए ई-पॉस मशीन की खरीददारी नहीं हो सकी है। विलंब के बारे में विभागीय मंत्री डॉ इरफान अंसारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया बहुत जटिल है। उन्होंने मामले की समीक्षा की है। टेंडर प्रक्रिया जारी है। जल्द ही ई-पॉस मशीन क्रय करने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन खरीददारी में इतना अधिक वक्त लगने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
टू-जी मशीन से राशन उठाव में कई तरह के खेल
राज्य में पीडीएस के लगभग 2.84 करोड़ लाभुक हैं। इन लाभुकों को राज्य सरकार सस्ते दर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। राज्य के लगभग 25 हजार राशन दुकानों में फिलहाल टू-जी ई-पॉस मशीन लगा है। टू-जी नेटवर्क के सही ढंग से काम नहीं करने पर खाद्यान्न के हिसाब-किताब में भारी अनियमितता होती है। यहां मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा तय नियम के तहत ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरित किए गए खाद्यान्न के आधार पर अगले माह के लिए पीडीएस दुकानों को लगभग 10 फीसदी अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर मार्च में कोई पीडीएस दुकान ई-पॉस मशीन के माध्यम से 100 क्विटंल खाद्यान्न का वितरण किया है तो अप्रैल माह में उसे खाद्यान्न वितरण के लिए 110 क्विंटल खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में चोरी की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन टू-जी ई-पॉस मशीन के कार्यशील रहने के कारण पीडीएस दुकानदार नेटवर्क का प्रॉब्लम बताते हैं। वितरित किए गए खाद्यान्न से अधिक बता कर अगले माह के लिए खाद्यान्न का उठाव करते हैं। और यहीं कालाबाजारी की गुंजाइश पैर पसारती है। जानकारी के अनुसार संथालपरगना और दुरुह ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण खाद्यान्न कालाबाजारी का यह खेल सबसे अधिक होता है।
पिछले माह राज्य सरकार ने टू जी पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण को दी कार्यकाल विस्तार
राज्य में फिलहाल मेसर्स लिंकवेल टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंटिग्रा माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड टू-जी ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में सहायता कर रहा है। 12 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों कंपनियों को 4-जी ई-मशीन के क्रय तक कार्यकाल विस्तार दिया गया है। अर्थात फिलहाल टू-जी पॉस मशीन के माध्यम से ही पीडीएस दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा।
