रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत चुनाव आयोग (ECI) द्वारा राज्यपाल को सौंपा लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। इसे लेकर राज्य की सियासी गलियारों में चर्चा का दौर गर्म है। अब इस मामले को लेकर सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से एक रिट दायर की है। जिसमें अवैध खनन से जुड़े ECI के पत्र के आधार पर कार्रवाई पर भी रोकने की आग्रह की गई है। इसके साथ ही राज्यपाल ने सेकंड ओपिनियन मांगा है। कहा जा रहा है कि ये ओपिनियन ECI से मांगी गई है। इस प्रकिया को भी इस याचिका में असंवैधानिक बताया गया है। इस बात की जानकारी सीएम के वकील पीयूष चित्रेश ने दी है।
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