द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फोरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी सहित सभी वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती के लिए एक ही संयुक्त परीक्षा कराने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ करने की योजना बनाई जा रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि ऐसी सभी भर्तियों के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को नए नियमों के अनुसार बनाने के निर्देश दिए थे।
गृह विभाग कर रहा है नियमावली तैयार
गृह विभाग नई भर्ती नियमावली तैयार कर रहा है, जिसमें झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। हाल ही में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस विषय पर उत्पाद आयुक्त और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि भर्ती में दौड़ की दूरी और समय सीमा को कम किया जाएगा। चयन समिति यह तय करेगी कि एक बार में कितने अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे।
भर्ती प्रक्रिया होगी 2 चरणों में
शारीरिक परीक्षा – अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
लिखित परीक्षा – इसमें सामान्य ज्ञान और अन्य विषयों से जुड़े सवाल होंगे।
भर्ती के लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है।
झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को प्राथमिकता
नई नियमावली में झारखंड के आदिवासी और मूलवासी युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। इस पर विचार करने के लिए विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल झारखंड में 10,000 आरक्षी पद खाली हैं। नियमावली तैयार होते ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
