द फॉलोअप डेस्क, रांची;
भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ कथित यौन शोषण के आरोपों को लेकर कांग्रेस और झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित संवाद में उन्होंने कहा कि विधायक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज होना और पीड़िता का BNSS की धारा 183 के तहत न्यायिक बयान दर्ज किया जाना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस और राज्य सरकार बौखलाहट में हैं। दीपक प्रकाश ने दावा किया कि भूषण बाड़ा के खिलाफ इससे पहले भी यौन शोषण से जुड़ा मामला दर्ज हो चुका है, जिसका उल्लेख उनके चुनावी हलफनामे में भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधायक के खिलाफ पहले से मामला दर्ज था, तो कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार क्यों बनाया? उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी इस पूरे प्रकरण पर जवाब देने की मांग की।

मीडिया कार्यालय में पुलिस कार्रवाई पर उठाये सवाल
दीपक प्रकाश ने सिमडेगा के प्रशासनिक अधिकारियों, एसपी और डीसी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हरमू स्थित एक समाचार पत्र के कार्यालय में पुलिस की तलाशी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किये। उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मी सादे लिबास में बिना सर्च वारंट के समाचार पत्र के कार्यालय पहुंचे और वहां भय का माहौल बनाया। भाजपा नेता ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राज्य में पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधायक भूषण बाड़ा को बचाने में जुटी है और मामले से जुड़े साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि मीडिया को डराने और उसकी आवाज दबाने की कोई भी कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

राहुल गांधी से पूछा सवाल, सरकार को बताया लोकतंत्र विरोधी
भाजपा नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायक पर एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने के बाद निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए। दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर पूरे मामले को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार और कानून का निष्पक्ष पालन बेहद जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न तो पीड़िता को न्याय मिलने में बाधा आये और न ही सच्चाई सामने लाने वाले मीडिया संस्थानों पर किसी तरह का दबाव बनाया जाए।