रांची:
अर्थशास्त्री ज़्यां द्रेज़ ने कहा कि झारखंड सरकार को मानवाधिकार को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। स्कूलों से CRPF कैम्प हटाए जाएं। पत्थलगड़ी मामले में लोगों पर लगाए गए मुक़दमे वापस लिए जाएं। सुरक्षा के नाम पर असुरक्षा हो रही है, न्याय के नाम पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वह आज राजभवन के समक्ष हुए एक धरना-प्रदर्शन में बोल रहे थे। जिसमें अधिकतर वो लोग शामिल हुए, जिन्होंने हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को लाने में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी।
झारखंड जनाधिकार महासभा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि रघुवर दास सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध वर्तमान राज्य सरकार को स्पष्ट जनादेश मिला था। वर्तमान सरकार भाजपा सरकार से कई मामलों में बेहतर तो है, लकिन अभी भी आदिवासी-मूलवासियों, खास कर के वंचितों, के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से प्रशासनिक और पुलिसिया दमन हो रहा है। लगातार आदिवासी-मूलवासियों पर UAPA व राजद्रोह धाराओं के तहत व माओवाद के फ़र्ज़ी मामले दर्ज हो रहे हैं। पत्थलगड़ी आन्दोलन में पिछले सरकार द्वारा आदिवासियों पर लगाए गए मामलों की वापसी वर्तमान राज्य सरकार द्वारा घोषणा के दो साल बाद भी नहीं हुई है। अनेक गावों में पत्थर का अवैध खनन चल रहा है एवं शिकायत के बावज़ूद प्रशासन द्वारा कार्यवाई नहीं की जा रही है। धरने का सञ्चालन कर रहे अम्बिका यादव और अलोका कुजूर ने किया।
प्राकृतिक संसाधन भी ख़तरे में
कई लोगों ने पलामू ज़िले के पांडु प्रखंड में धजवा पहाड़ में हो रहे अवैध खनन पर बात रखी। धजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के अरविंद पाल ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध पलामू में 87 दिनों से धरना कर रहे है। पर प्रशासन धरने पर बैठे लोगों की बात नहीं सुन रहा है। जब तक इस खनन के लिए बनी फ़र्ज़ी लीज़ ख़ारिज नहीं होती, तब तक लोग आंदोलन करते रहेंगे। सर्व हरा जन संघर्ष मोर्चा की पुष्पा भोगता ने कहा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन ख़तरे में हैं। इन संसाधनो को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। समाजवादी जन परिषद के भारत भूषण चौधरी ने कहा कि धजवा पहाड़ का मसला राज्य सरकार की परीक्षा है कि सरकार प्राकृतिक संसाधन की खुली छुट को रोकती है या नहीं और दोषी कंपनी व पदाधिकारियों पर कार्यवाई करती है या नहीं। प्रफुल्ल लिंडा ने कहा कि दुःख की बात है कि पूर्व की सरकार की तरह अभी भी भी राज्य में UAPA के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और निर्दोष ग्रामीण ऐसे मामलों से जूझ रहे हैं। PUCL के किसलय ने कहा कि अगर वर्दी पहने वाले पुलिस और सुरक्षा बल के लोग लोगों का मानवाधिकार उल्लंघन करते हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है।
झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे निर्दोष आदिवासी
गोमिया (बोकारो) के सुनील माँझी ने बताया कि उनके पिता संजय माँझी के विरुद्ध एक पूर्व के माओवादी घटना के फ़र्ज़ी आरोप पर कुर्की जब्ती का नोटिस निर्गत हुआ जबकि न वे फ़रार थे और न ही उनका माओवादी पार्टी या 2014 के घटना से कोई सम्बन्ध है। वहाँ ऐसे अनेक मामले हैं। लातेहार के लाल मोहन खेरवार ने बताया कि 12 जून 2021 को पिरी गाँव (गारू) के निर्दोष 24 वर्षीय आदिवासी ब्रम्हदेव सिंह की सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग में गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी। आज तक न दोषी सुरक्षा बलों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला और न दोषियों पर कार्यवाई हुई. पश्चिमी सिंहभूम से आए नारायण कांडेयांग और अजीत कांडेयांग ने कोल्हान में मानवअधिकार उल्लंघनों के कई मामलों को रखा। 15 जून 2020 को CRPF के जवानों ने नक्सल सर्च अभियान के दौरान चिरियाबेड़ा ग्राम (अंजेडबेड़ा राजस्व गाँव, खूंटपानी प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम) के आदिवासियों को डंडों, बैटन, राइफल के बट और बूटों से बेरहमी से पीटा गया। आज तक न दोषी CRPF के विरुद्ध कार्यवाई हुई और न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला। हाल में 23 जनवरी 2022 को पुलिस द्वारा चाईबासा शहर में निर्दोष ग्रामीणों के विरुद्ध हिंसा की गयी।
महिलाओं को करनी पड़ती है बंधुआ मज़दूरी
आदिवासी विमेंस नेटवर्क की एलीना होरो ने कहा कि अभी भी झारखंड की कई महिलाओं को बंधुआ मज़दूरी करनी पड़ती है और उनके साथ यौन शोषण भी होता है। अक्टूबर 2019 में दुमका की दो आदिवासी महिलाओं का बेगलुरु के कारखाने में शोषण हुआ था. लेकिन मामले में दो साल बाद चार्जशीट दायर हुई और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। गाँव गणराज्य के कुमार चंद मार्डी ने कहा कि झारखंड में लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर संघर्ष हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम के नाचोसाई में अवैध खनन के विरुद्ध लोग संघर्षरत हैं। राज्य सरकार ने अभी तक पेसा कानून की नियमावली नहीं बनायीं है जिसके कारण इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा। इसलिए आज राज्यपाल के समक्ष इन मांगों को दोहराने आए हैं। हूल झारखंड क्रांति के बिरसा हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य सरकार अभी तक वन अधिकारी कानून को सही से लागू नहीं कर रही है और जंगल में बसे लोगों पर दमन जारी है।
नहीं थम रही है मॉब लिंचिंग की घटनाएं
भाषा आंदोलन में सक्रिय दीपक रंजीत ने कहा कि लोगों ने रघुवर सरकार को 2019 में सत्ता से तो हटाया, पर झामुमो के नेतृत्व में बनी झारखंडी सरकार में भी भाषा आन्दोलन में झारखंडी भावना को भी सरकार नहीं समझ रही है।AIPF के नदीम खान ने कहा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी अनेक भीड़ द्वारा हिंसा के मामले हुए हैं। इस सरकार को याद दिलाने की ज़रूरत है कि पिछले सरकार के ऐसे जन विरोधी रवैये के कारण ही उसे बाहर किया गया था। रेलु कामगार यूनियन की पूनम होरो, जोहार के गुरुचरण बागे, सीपीआई के लियो टोपनो, आज़ाद समाज पार्टी के सुरेन्द्र राम, सीपीआई (माले) के सरफ़राज़ अहमद, SUCI (कम्युनिस्ट) के मिंटू पासवान, भारत जन आन्दोलन के जुनस लकड़ा आदि ने भी अपनी बात रखी। समापन वक्तव्य झारखंड जनाधिकार महासभा के मंथन ने किया।
राज्यपाल के नाम सौंपा मांग पत्र
धरने के अंत में राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया। जिसमें ये मांग रखी गई है।
-अनुलग्नक 1 में संलग्न सूचि के सभी मामलों में उचित कार्यवाई कर पीड़ितों को न्याय और मुआवज़ा एवं दोषी पुलिस व सुरक्षाबलों के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाई सुनिश्चित की जाए. नक्सल विरोधी अभियानों की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को परेशान न किया जाए। लोगों पर फ़र्ज़ी आरोपों पर मामला दर्ज करना पुर्णतः बंद हो।
-सभी पत्थलगड़ी मामलों की अविलम्ब वापसी की जाए।
-गोमिया प्रखंड (बोकारो) में माओवाद के फ़र्ज़ी आरोपों पर फंसाए गए आदिवासी-मूलवासियों के मामलों के निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच का गठन हो।
-विद्यालयों से पुलिस कैंप को हटाया जाए और कहीं भी कैंप स्थापित करने से पहले ग्राम सभा व पंचायत से सहमति ली जाए।
-राज्य में UAPA व राजद्रोह धारा के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगे. सरकार इन कानूनों को निरस्त करने की ओर कार्यवाई करे।
-धजवा पहाड़ (पांडू, पलामू) में हो रहा अवैध खनन बंद हो, कंपनी, लीज़धारक व दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई हो, ग्रामीणों के विरुद्ध दर्ज मामले को निरस्त किया जाए एवं उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा मिले।
-निर्जीव पड़े हुए राज्य मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को पुनर्जीवित किया जाए और इस आयोग की कार्यप्रणाली जनता के लिए सुलभ हो. महिलाओं के लिए एक सिंगल विन्डो शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाए जिससे महिलाएँ किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में न्यूनतम दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकें।
-पांचवी अनुसूची प्रावधानों व पेसा को पूर्ण रूप से लागू किया जाए. वनाधिकार कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए. पांचवी अनुसूची क्षेत्र के थानों, सुरक्षा बलों व स्थानीय प्रशासन के निर्णायक पदों पर प्राथमिकता स्थानीय, मुख्यतः आदिवासियों, को दी जाए. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को आदिवासी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति और उनके जीवन-मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।
इन संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल
धरने में आदीवासी अधिकार मंच, आदीवासी मूलवासी अधिकार मंच बोकारो, आदीवासी यंगस्टर्स यूनिटी कोलहान चाईबासा, AIPF झारखंड, अखिल झारखंड खरवार आदीवासी विकास परिषद झारखंड, AWN, आज़ाद समाज पार्टी, बग़ाईचा नामकुम, भारत जन आंदोलन, बिहार प्रगतिशील मज़दूर यूनियन, भाकपा माले, धजवा बचाव संघर्ष समिती, घरेलु कामगार यूनियन, हुल झारखंड क्रांति दल, इज़्ज़त से जीने का अधिकार अभियान, जन संग्राम मोर्चा, झारखंड जनाधिकार महासभा, झारखंड जनतांत्रिक महासभा, झारखंड किसान परिषद, जोहार पश्चिम सिंहभूम चाईबासा, खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिम सिंहभूम, मूलनिवासी संघ, PUCL राँची, समाजवादी जन परिषद, सर्वघरा जैन संघर्ष मोर्चा, SC ST OBC ऐंड माइनौरिटी एकता मंच पलामू, SUCI (कम्यूनिस्ट), WSS, और यूथ सेल TRTC आदि संगठन शामिल थे।
